मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, अवकाळी पावसामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्याकरता तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच, आजच्या बैठकीत झोपडीधारकांना दिलासा मिळेल असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात अवकाळी पाऊस सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी गारपिटही झाली. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पिक शेतकऱ्यांच्या हातून निसटून गेले. परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याकरता अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. तसंच तातडीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसून ३ हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येईल, यासाठी महसूल, कृषी विभागाने तातडीने कालबध्दरितीने एकत्रितरित्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण करावेत असे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यासंदर्भात प्रशासनाने युद्ध स्तरावर काम करावे अशा सूचना दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत झोपडीधारकांनाही मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार. झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात. झोपडीधारकांना मोठा दिलासा. राज्यात 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' अभियान. शाळांचे मूल्यांकन करणार. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा. मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करणार. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली. औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन. 'महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना - २०२३' राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार. शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा.
