महिला व बालकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. पण हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा असून यावर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. तसेच, केवळ दोन दिवसाच्या अधिवेशनात भरपूर विधेयकं मांडणं अयोग्य असून चर्चा न करता कामकाज उरकणं हीच ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली. “सत्तेवर असूनही तुतारीची पिपाणी झालेल्यांनी…”; भाजपा नेत्याची शिवसेनेवर बोचरी टीका राज्य सरकारने बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ले आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंडाची तरतूद असलेला शक्ती कायदा आणला असून या नव्या कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. परंतु या कायद्याच्या चर्चेसाठी अपुरा वेळ मिळत असल्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. "शक्ती कायद्यासंदर्भात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. सरकारने केवळ एका दिवसाच्या अधिवेशनात इतका महत्त्वाचा कायदा मांडला आहे. कायदा फारच विस्तृत आहे, त्यामुळे कायद्यावर नीट चर्चा न होता कायदा मंजूर झाला तर त्याची परिणामकारकता कमी होईल. या सरकारने विरोधकांना कधीही विश्वासात घेतलं नाही. या सरकारला चर्चा करण्यात रस नाही. चर्चा न करता कामकाज उकरणं हीच या सरकारची कार्यपद्धती आहे", असा टोला फडणवीस यांनी लगावला. “शेतकरी आंदोलन तुकडे तुकडे गँगने हायजॅक केलंय” "शक्ती कायद्याचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावा अशी मागणी आम्ही केली आहे. जर सरकारला या कायद्याचा अहवाल संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवायचा नसेल, तर हा कायदा पुढच्या अधिवेशनात चर्चेत आणावा. पण या कायद्यावर व्यापक चर्चा व्हायलाच हवी. कारण चर्चेविना कायदा मंजूर झाला तर ते योग्य ठरणार नाही", असं स्पष्ट मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी फडणवीस म्हणतात. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. "कांजूरची जमीन वादात आहे. केंद्र सरकार आणि खाजगी व्यावसायिक अशा दोघांनी त्या जागेवर हक्क सांगितला आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीनेच कांजूरला कारशेड हलवण्याचे आर्थिक आणि इतर तोटे नमूद केले आहेत. तरीही स्वत:चं म्हणणं रेटून नेल्यामुळे सरकारची न्यायालयात बिकट अवस्था झाली. मुंबईकरांना मेट्रोपासून दूर ठेवण्याचा डाव सरकारने थांबवला पाहिजे", असेही ते म्हणाले.
