परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. देशमुख यांच्यानंतर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी काल (६ एप्रिल) गृहमंत्री पदाची सूत्रं हाती घेतली. यावेळी बोलताना त्यांनी 'पोलीस प्रशासनातील संघनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा शोधू घेऊ,' असं म्हटलं होतं. त्यावरून भाजपाने नव्या गृहमंत्र्यांना सल्ला देत टोला लगावला आहे. गृहमंत्री मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केलेल्या विधानावर भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी टीका केली आहे. मुंबईतील भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी गृहमंत्र्यांना खोचक सल्ला दिला. "राज्याचे नवनिर्वाचित गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी काल (० एप्रिल) गृहखात्याचा पदभार स्वीकारला. त्यांना शुभेच्छा. पण, पदभार घेतल्यानंतर पोलिसांमध्ये आणि प्रशासनामध्ये संघनिष्ठ अधिकारी कोण आहेत, याची तपासणी आम्ही करणार आहोत, असं ते म्हणाले. संघ देश प्रेम शिकवतो. त्यामुळे अशा संघनिष्ठ अधिकाऱ्यांना शोधण्याऐवजी आपण पोलिसांमध्ये अजून किती वाझे आहेत? सरकारच्या विविध खात्यात भ्रष्ट व्यवहार करणारे जे ‘वाझे’ अद्याप दडलेले आहेत त्यांना शोधून काढावे. ते महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे, असा टोला उपाध्ये यांनी लगावला. काल @Dwalsepatil यांनी पोलीस खात्यात संघनिष्ठ अधिकारी कोण आहेत याची तपासणी करू असं वक्तव्य केलं. आम्ही गृहमंत्र्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की, संघनिष्ठ अधिकारी शोधण्यापेक्षा पोलीस खात्यात आणखी किती वाझे आहेत याचा शोध घ्यावा. ते राज्यासाठी अधिक फायद्याचे असेल ! - @keshavupadhye pic.twitter.com/13td3o0hZS — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) April 7, 2021 मुंबई उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत? मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. त्यावर आज न्यायालयाने निकाल दिला. "जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत, त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा," असं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं होतं.
