मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गावरून भाजपमध्ये दुफळी

नाशिक आणि धुळे जिल्ह्णाासाठी दीर्घ प्रतिक्षित मनमाड-धुळे-इंदूर या रेल्वेमार्गासंदर्भात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींमध्येच दुफळी निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रभु यांनी हा रेल्वेमार्ग केंद्र शासनाचा ‘विशेष प्रकल्प’ म्हणून उभारण्याची संकल्पना मांडता निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु, रेल्वेमंत्र्याच्या या भूमिकेला खा. सुभाष भामरे यांनी पाठिंबा तर, आ. अनिल गोटे यांनी विरोध दर्शविला आहे.
गोटे यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषद घेवून मनमाड-धुळे- इंदूर या रेल्वेमार्गाविषयी भूमिका मांडली. राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या माध्यमातून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण व्हावा म्हणून आजपर्यंत सुरु असलेल्या प्रयत्नांना पूर्णपणे बाजुला ठेवत मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाला केंद्र शासनाचा विशेष प्रकल्प म्हणून उभारण्यासंदर्भात नवीन संकल्पना मांडली जात आहे.  रेल्वेमंत्र्यांनीही त्यास मान्यता दिली असून त्यासाठी या रेल्वेमार्गाचे नव्याने अर्थात पुन्हा चौथ्यांदा सव्र्हेक्षण करण्याचा मनोदय व्यक्त केला गेला आहे. परंतु या रेल्वेमार्गाचे पुन्हा सव्र्हेक्षण करण्यास आपला विरोध असल्याचे गोटे यांनी नमूद केले आहे.
रेल्वेमंत्री आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेवून रेल्वेमार्गाचे नव्याने सव्र्हेक्षण करणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत मांडल्याचे गोटे यांनी सांगितले. विशेष प्रकल्पाच्या नावाखाली सव्र्हेक्षण केले जाईल. त्यात वाढत्या निर्मिती खर्चामुळे हा प्रकल्प पुन्हा  तोटय़ात दर्शविला गेल्यास हा रेल्वेमार्ग होणार नाही, अशी भीतीही गोटे यांनी व्यक्त केली. रेल्वे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी मध्यप्रदेश सरकार मनमाड-इंदूर ऐवजी खरगोन-इंदूर या रेल्वेमार्गासाठी आग्रही असल्याचे समजले, असेही त्यांनी सांगितले.
गोटे यांची ही भूमिका असताना खासदार डॉ. सुभाष भामरे हे मात्र रेल्वेमंत्र्याना अनुकूल आहेत. लोकसभा अध्यक्ष तथा इंदूरच्या खासदार सुमित्रा महाजन यांनी मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग केंद्र शासनाचा विशेष प्रकल्प म्हणून साकारण्यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांना कार्यप्रवण करण्यास राजी केले. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात रेल्वेमंत्र्यांनी विशेष बैठक घेवून मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग हा देशातील महत्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये समाविष्ठ करुन त्यांची निर्मिती करण्यासाठी निर्गुतंवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारण्यास सहमती दर्शवली.
रेल्वे अर्थसंकल्पात त्यासंदर्भात घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असता गोटे मात्र त्यालाच विरोध करु लागले आहेत. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्येच विकासाच्या मुद्यावर एकमत होत नसल्याचे चित्र यामुळे तयार होत आहे.