प्राथमिक उपचार केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत उस्मानाबाद जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. नक्षली, आदिवासी भागापेक्षाही जिल्हा यात मागासलेला आहे. जिल्हय़ात तब्बल १३८ बनावट डॉक्टरांचे आरोग्यसेवेच्या नावावर दुकान सुरू आहे. मात्र, पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष, रिक्त जागांचा प्रश्न आणि कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मुख्यालयाला दांडी या बाबी बनावट वैद्यकीय व्यवसायास पाठबळ देणाऱ्या ठरत आहेत.
प्राथमिक उपचार केंद्राची इमारत पाच कोटी रुपयांची, इमारतीत आवश्यक सर्व साहित्याची खरेदी जोरात सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचाच पत्ता नाही. जिल्ह्यात एकूण ४२ प्राथमिक उपचार केंद्रे आहेत. या केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या एकूण १०० जागा मंजूर आहेत. मंजूर जागांपकी केवळ ५० टक्के वैद्यकीय अधिकारीच सध्या कार्यरत आहेत. यातील बहुतेक मुख्यालयी राहात नाहीत. मंजूर पदांपकी तब्बल ५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा मागील अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण जनतेचे आरोग्य राज्य सरकारने बनावट डॉक्टरांच्या हवाली केल्याचे चित्र आहे.
आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा कार्यभार आहे. त्यांचा पहिला दौरा प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठय़ा धामधुमीत कार्यकर्त्यांनी साजरा केला. जिल्ह्याच्या हद्दीपासून राष्ट्रीय महामार्गावर हद्द संपेपर्यंत शेकडो फलक लावून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. मात्र, ही समस्या एकाही ठिकाणी मांडली गेली नाही. जिल्ह्यात तब्बल १३८ बनावट डॉक्टर आढळले असल्याचा अहवाल जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सादर केला. यातील तब्बल ८० अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, तरीही पुन्हा नव्याने वैद्यकीय व्यवसायाची दुकानदारी तेजीत सुरू आहे.
उस्मानाबाद व उमरगा तालुक्यांत सर्वाधिक बनावट डॉक्टर आहेत. उस्मानाबाद तालुक्यात २७, तुळजापूर १८, उमरगा २३, लोहारा ११, कळंब १८, वाशी ८, भूम १४ व परंडा १९ अशा १३८जणांचे दुकान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे जोरात सुरू आहे. एकीकडे बनावट डॉक्टरांवर कारवाईचा फार्स, तर दुसरीकडे आरोग्य सुविधांचे तीन तेरा असे चित्र जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक उपचार केंद्रांतर्गत सध्या ठळकपणे दिसत आहे. खेड येथील अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या बनावट डॉक्टरवर तब्बल २ वेळा पोलीस कारवाई झाली, तरीही तिसऱ्यांदा त्याने व्यवसाय थाटला. पोलीस प्रशासन, गावातील काही नागरिक यांच्या बळावर ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या जिवाशी मांडलेला हा खेळ राजरोस सुरू आहे.
प्राथमिक उपचार केंद्र नावापुरते
जिल्ह्यातील प्राथमिक उपचार केंद्रात केवळ वैद्यकीय अधिकारीच नव्हे, तर अन्य पदांची रिक्त संख्याही मोठी आहे. त्यावरून जिल्हा प्रशासन ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेबाबत किती तत्पर आहे, याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही. सर्व प्राथमिक उपचार केंद्रांत एकूण ८५ एमपीडब्ल्यू, तर २८ एएनएमच्या जागा रिक्त आहेत. कर्मचारी रात्रीच्या वेळी प्राथमिक उपचार केंद्रात कधीच हजर नसतात. काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच प्राथमिक केंद्रांत आरोग्य सुविधांच्या नावाने ठणठणाट आहे. इमारत व इतर साधनांवर कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक होऊनही ग्रामीण भागातील रुग्णांचा जीव मात्र बनावट डॉक्टरांच्या दावणीला बांधण्यात आला आहे.
सब के बाद उस्मानाबाद!
नक्षली आणि आदिवासी भागात प्रभावी आरोग्य यंत्रणा राबविण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष वेतन देऊन रिक्त पदे भरण्यात आली. परिणामी, सध्या आदिवासी आणि नक्षली भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या समाधानकारक आहे. ‘सब के बाद उस्मानाबाद’ अशी हेटाळणी वाटय़ाला आलेला उस्मानाबाद जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत मात्र राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे ग्रामीण आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नांबाबत ते काय निर्णय घेतात, याकडे आरोग्य यंत्रणेसह जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.