महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘बोनस’ देण्यासंदर्भात सध्या चर्चा होत असली, तरीही बहुतांश छोटय़ा शेतकऱ्यांनी आपला कापूस व्यापाऱ्यांनाच विकला असल्याने आणि व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कापूस सीसीआय अथवा कापूस पणन महासंघाला घातला आहे. त्यामुळे सरकारने कापूस उत्पादकांना बोनस द्यायचे ठरवले, तरी त्याचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना होणार नाही. त्यापेक्षा कापूस उत्पादकांना सरसकट मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून वस्तुनिष्ठ पर्याय काढावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
राज्यात एक कोटीहून अधिक क्विंटल खरेदी झालेल्या कापसाला प्रतिक्विंटलप्रमाणे ३०० रुपये ‘बोनस’ देण्याचा विचार झाला, तरी ही रक्कम ३०० कोटींच्या घरात जाते. तथापि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात यातील किती रक्कम पडणार, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. कापूस शेतातून शेतकऱ्याच्या घरात येतो, तेव्हा शेतकऱ्याला तातडीने पसे हवे असतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांना गावातून खरेदी केंद्रावर कापूस आणण्यासाठी वाहनाचा खर्चही झेपत नाही. अशा वेळी गावातीलच एखाद्या व्यापाऱ्याला कापूस घातला जातो किंवा एखादा मोठा व्यापारी गावात थेट मालमोटार घेऊनच दाखल होतो. तातडीने पसे मिळण्यासाठी शेतकरी कापूस व्यापाऱ्याला घालतात. आलेला कापूस साठवून ठेवावा आणि चांगले पसे आल्यानंतर तो बाजारात आणावा, अशी तयारी शेतकऱ्याची नसते. तोपर्यंत त्यांना थांबताही येत नाही. त्यामुळे शेतातून घरी आणलेला कापूस थेट व्यापाऱ्याच्या दारात नेऊन टाकावा लागतो. बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपला कापूस असा व्यापाऱ्यांनाच विकला. सरकारकडे अशा शेतकऱ्यांची किती नोंद असणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. जो कापूस शेतकरी व्यापाऱ्यांना विकतात, अशा कापसाला सरकारने प्रतिक्विंटल काही बोनस देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कदापिही होणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.
महाराष्ट्रात १२६ कापूस खरेदी केंद्रांवर तब्बल १ कोटी ७ लाख ७२ हजार क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. यातील पणन महासंघाने खरेदी केलेला कापूस २६ लाख ९४ हजार क्विंटल, तर सीसीआयने खरेदी केलेला कापूस ८० लाख ७८ हजार क्विंटल आहे. शेतकरी व्यापाऱ्यांना कापूस घालत होते तेव्हा हा कापूस ३ हजार ८०० ते ३ हजार ९०० या भावाने शेतकऱ्यांना विकावा लागला. अनेक व्यापाऱ्यांनी हाच कापूस सीसीआय किंवा पणन महासंघाला घातला. काही शेतकऱ्यांनी थेट पणन महासंघ अथवा सीसीआयला आपला कापूस विकला असेल, पण अशा शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. कुठल्या ना कुठल्या व्यापाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांनी हा कापूस घातला आहे.
छोटे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करून सीसीआय अथवा पणन महासंघाला घालतात, तेव्हा संबंधित शेतकऱ्याऐवजी हा कापूस व्यापाऱ्याच्या मर्जीतील काही लोकांच्या नावे जात असतो. उद्या सरकारने कापसाला प्रतिक्विंटलप्रमाणे काही बोनस देण्याची तयारी ठेवलीच, तर खऱ्याखुऱ्या कापूस उत्पादकांना याचा लाभ होणार नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस गावातच व्यापाऱ्याला घातल्यामुळे या शेतकऱ्याकडे कापसासंबंधीचा कोणताच पुरावा नाही. अशा वेळी सरकारने प्रतिक्विंटलनुसार बोनस देण्याची जी तयारी चालवली आहे, ती कापूस उत्पादकांच्या फायद्याची आहे की व्यापाऱ्यांच्या, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
कापसाची खरेदी चालली होती, तेव्हा समाधानकारक भाव मिळाला नाही. आता एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात कापसाच्या भावाने उचल खाल्ली आहे. बाजारपेठेतील चढउताराचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा, या ‘उदात्त’ हेतूने सरकारने हा निर्णय घेण्याचा विचार चालवला असला, तरी या निर्णयातून शेतकऱ्यांचे कोणतेच भले होणार नाही, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत. परभणी विभागात या वर्षी १९ मार्चपर्यंत सीसीआयमार्फत ११ लाख २३ हजार ६५६ क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. खासगी व्यापाऱ्यांनीही तब्बल ६ लाख १० हजार ६२८ क्विंटल कापसाची खरेदी परभणी विभागात केली. राज्य कापूस पणन महासंघाच्या वतीने ४ लाख ९८ हजार ३०१ क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. १५ नोव्हेंबर ते १५ मार्च दरम्यान पणन महासंघाने ही खरेदी केली. गेल्या ५ वर्षांत पणन महासंघाने केलेली ही सर्वात मोठी खरेदी आहे. ही सर्व खरेदी अत्याधुनिक अशा ऑनलाइन ‘टीएमसी’ युनिटमध्ये केल्याने एकाच वेळी खरेदीसोबत जिनिंग प्रेसिंग व गाठी स्टोअरेजचे कामही संपले आहे.
या वर्षी महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांनी मोठे नुकसान सहन केले. कापूसपिकावर झालेला खर्चही यंदा भरून निघाला नाही. सलग कापसावर कापूस असा प्रयोग होत असल्याने जमिनीतील कसही निघून गेला. त्यामुळे कापसाची उत्पादकता घटली. लागवडीपासून ते वेचणीपर्यंतचा खर्च भरमसाट आहे. या तुलनेत यंदा कापसाला समाधानकारक भाव मिळाला नाही. बियाणे, रासायनिक खत, कीटकनाशक, वेचणी, वाहतूक असा सगळा खर्च गृहीत धरला, तर कापूस उत्पादक शेतकरी या वर्षी प्रचंड तोटय़ात आहे. सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटलला या वर्षी काहीतरी बोनस दिला जावा, अशी तयारी सुरूकेली आहे. या दृष्टीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तशी घोषणाही केली. हा निर्णय अमलात आलाच तर त्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल याबाबत शंका कमीच आहे. शेतकरी हवालदिल होतो आणि नाइलाजाने ४ हजार रुपयांहूनही कमी किमतीने कापूस घालत होते तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. व्यापारी संघटितरीत्या कापूस उत्पादकांची कोंडी करतात, तेव्हाही सरकार कापूस उत्पादकांची बाजू सावरत नाहीत आणि आता संपूर्ण हंगाम संपल्यानंतर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याची उपरती सरकारला झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत.