|| चंद्रशेखर बोबडे विदर्भ पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची पावले कितीही वेळा कर्जमाफी केली आणि विविध पातळीवर अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली तरी जोपर्यंत शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती फायद्यात येऊ शकत नाही, ही बाब शासनालाही कळून चुकली आहे. त्यामुळेच शासनाने आता विदर्भात उत्पादित होणाऱ्या शेतमाल, वनोपजावर प्रक्रिया करून त्याच्या ब्रँडिंग, पॅकेजिंगसह या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. नागपुरात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केलेल्या विदर्भ पॅकेजमध्ये अशाच अनेक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिवेशनात शासनाने जाहीर केलेल्या विदर्भ व मराठवाडा पॅकेजमध्ये विदर्भाचा हिस्सा हा ६४४ कोटींचा आहे. पॅकेजमध्ये समाविष्ट योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गत महिन्यात मंत्रालयात बैठक झाली, विदर्भात कापूस, भात, सोयाबीन यासह हळद, वनोपज आणि इतरही पीक मोठय़ा प्रमाणात घेण्यात येते. पारंपरिक पद्धतीने होणारी खरेदी- विक्री आणि बाजारपेठेतील दराबाबत असणारी अनिश्चितता याचा फटका शेतक ऱ्यांना बसतो. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये प्रक्रिया उद्योगांसह ब्रँडिंगला महत्त्व देण्यात आले आहे. विदर्भात वर्धा जिल्ह्य़ातील वायगाव हळद, भिवापुरातील (नागपूर जिल्हा) मिर्ची, अकोला आणि वाशीम जिल्ह्य़ात तयार होणारे शिमला मिरची, टोमॅटोची बियाणे, मेळघाटातील मध, गडचिरोली, चंद्रपुरातील बांबूद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंना देशात आणि विदेशात मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. या वस्तूंना खासगी कंपन्यांच्या वस्तूंप्रमाणे पॅकेजिंग आणि त्याचे यथोचित ब्रिँडिंग केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते, अशी सरकारला आशा आहे. त्याचप्रमाणे प्रक्रिया उद्योगातून रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. विदर्भ पॅकेजमध्ये प्रत्येक जिल्ह्य़ातील कृषीमाल आणि त्याची वैशिष्टय़े लक्षात घेऊन त्यासाठी प्रक्रिया केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, बाजारपेठेची व्यवस्था आणि अन्य बाबींवर भर देण्यात आला आहे. एक प्रकारे व्यावसायिक पद्धतीनेच शेतकरी समस्येवर उपाय शोधण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात ६० पॅकेजिंग हाऊस विदर्भातील हळद, मिरची, मधसह इतरही अनेक वस्तूंना मोठय़ा प्रमाणात विदेशात मागणी आहे, या वस्तू दर्जेदार तयार करून त्याची निर्यात करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर निर्यात केंद्राची उभारणी तसेच शेतमालाच्या पॅकिंगकरिता साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पॅकेजमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे. याशिवाय शीतगृहांची उभारणी, क्लिनिंग, ग्रेडिंग, व्हॅक्सिंग व पॅकेजिंगसाठी अमरावती जिल्ह्य़ातील अचलपूर, चंदापूर बाजार, अंजनगाव, चिखलदारा आणि नांदगाव खंडेश्वर येथे एकूण ६० पॅकेजिंग हाऊस तयार करण्याकरिता सरासरी पाच कोटींची तरतूद या पॅकेजमध्ये आहे. २०० एकरमध्ये शेडनेट बुलढाणा, वाशीम या जिल्ह्य़ातील मिरची, शिमला मिरची व टोमॅटो बियाण्यांची मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. पारंपरिक शेतीसोबतच या बियाण्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी २०० एकरमध्ये शेटनेटचा प्रस्ताव अमरावती विभागाने तयार केला असून यासाठी पाच लाख रुपये प्रति एकर खर्च अपेक्षित आहे. मेळघाटातील मधाचे ब्रँडिंग धारणी, मेळघाट येथील मध त्याच्या शुद्धतेसाठी जगप्रसिद्ध आहे. मात्र त्याचे ब्रिँंडंग झाले नाही, याशिवाय शास्त्रोक्तपद्धतीने मध संकलन करून त्याची विक्री केल्यास त्या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक लाभ होऊ शकतो ही बाब लक्षात घेऊन ब्रँडिंग आणि मध संकलन प्रशिक्षणासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च करून सुविधा केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. खासगी कंपन्यांप्रमाणे विक्री योजना अमरावती विभागीय आयुक्तांनी शेतमालाला अधिक भाव मिळावे म्हणून अमूल आणि डॉमिनोज पिझ्झा आणि अमूल उत्पादकांच्या विक्री योजनेच्या धरतीवर शेतमालावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या वस्तूंची विक्री करण्यासंदर्भात योजना तयार केली आहे. यातून दोन हजार लाभार्थ्यांना थेट, तर पाच हजार लाभार्थ्यांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, असा दावा अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी केला आहे.
