केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटिव्ह झोन) घोषित केल्याने वेकोलीच्या कोळसा खाणींसह अदानी कोळसा खाण, वीज प्रकल्प, क्रशर, सॉमिल व अन्य उद्योग सुरू करण्यावर बंदी आली आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचे वन्यजीवप्रेमींनी स्वागत केले असले तरी उद्योगांच्या वर्तुळात मात्र नाराजीची भावना आहे.वाघांच्या वास्तव्याने जागतिक पातळीवर प्रसिद्धीस आलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. अदानीच्या गोंदिया येथील वीज प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा सहज उपलब्ध व्हावा म्हणून या उद्योगाला लोहारा येथील जंगलाचा पट्टा खाण विकसित करण्यासाठी दिला होता. तेव्हापासून ताडोबाला पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र घोषित करा, अशी मागणी समोर आली होती. तसा प्रस्तावसुद्धा केंद्रीय वन विभागाकडे पाठविण्यात आलेला होता. मात्र, या ना त्या कारणाने हा प्रस्ताव बरीच वष्रे रेंगाळत राहिला. शेवटी ९ फेब्रुवारीला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने काही सुधारणा करून या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे आता ताडोबा प्रकल्पाच्या आजूबाजूला खाण विकसित करण्याचे अदानीचे स्वप्न भंग पावले आहे. ताडोबालगत आता वेकोलीला कोळसा खाण, तसेच वीज प्रकल्प, क्रशर, सॉमिल, धरण किंवा अन्य उद्योग सुरू करता येणार नाही. या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर आता तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाची मंजुरी मिळताच या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आता जे उद्योग सुरू आहेत त्याशिवाय अन्य नवा उद्योग सुरू करण्यास कायम बंदी राहणार आहे. या निर्णयामुळे वन्यजीवप्रेमींच्या वर्तुळात आनंद व्यक्त केला जात आहे. वाघांच्या हमखास दर्शनामुळे हा प्रकल्प चर्चेत आहे. मात्र, काही उद्योगसमूहांच्या वतीने ताडोबालगतच्या जंगलातील कोळशाचे पट्टे मिळावे म्हणून दिल्लीदरबारी वजन खर्च केले होते. त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या उद्योगसमूहाला या परिसरातील कोळशाचे पट्टे मिळणार, असा तर्कवितर्क लावण्यात येत होता, तसेच अन्य उद्योगांनीही या पट्टय़ांसाठी रीतसर अर्ज केले होते. मात्र, आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे उद्योगसमूहांच्या वर्तुळावर पाणी फेरले गेले आहे. आता या परिसरात साधा घरगुती उद्योग सुरू करतो म्हटले तरी केंद्रीय वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ताडोबातील वन्यजीव व पर्यावरणाची देखरेख चांगल्या पद्धतीने होईल, असा विश्वास येथील ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीने व्यक्त केला आहे. यासोबतच वाघांच्या प्रजननाचे क्षेत्रातही वाढ होण्याची व हरीण, चितळ, सांबर, नीलगाय व अन्य प्राण्यांची संख्याही झपाटय़ाने वाढण्याची शक्यता वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
