मोहनीराज लहाडेनगर : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यामुळे नगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखडय़ावर ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक’चा ६४ कोटी ६० लाखांचा बोजा पडणार आहे. परिणामी जिल्ह्यात ‘डीपीसी’च्या निधीतून होणाऱ्या इतर योजनांच्या तरतुदींना कात्री लागणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून यंदा दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते केले जाणार आहेत. त्यासाठी या प्रकारे एक हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.विशेष म्हणजे यंदाच्या सन २०२२-२३ च्या जिल्हा वार्षिक आराखडय़ास मंजुरीनंतर नियोजन विभागाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ‘डीपीसी’तून तरतूद करण्याचे आदेश दिल्याने, कोणत्या योजनेचा किती निधी कपात केला जाणार याकडे जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष राहील.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून तरतूद करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने काल गुरुवारी काढले आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यात किती किमी.चे रस्ते यंदा व आगामी वर्षांत (सन २०२३-२४) केले जाणार, याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठरवून दिले आहे. त्यानुसार प्रत्येक किमी.साठी ७५ लाख याप्रमाणे निधी वळवला जाणार आहे. नगर जिल्ह्यासाठी ६४६ किमीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार यंदा व आगामी वर्षांत प्रत्येकी ६४ कोटी ६० लाखांची तरतूद केली जाणार आहे. जिल्हा भौगोलिकदृष्टय़ा सर्वात मोठा असल्यामुळे नगर जिल्ह्यात, राज्यात सर्वाधिक लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट नगरसाठी दिले गेले आहे. राज्यात एकूण यंदा व आगामी वर्षांत प्रत्येकी १० हजार याप्रमाणे २० हजार किमी. लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी एकूण २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.निधी उपलब्धतेच्या आदेशात वारंवार बदलमुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना मागील भाजप सरकारच्या काळात राज्यात सुरू करण्यात आली. राज्य सरकारने या रस्त्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद केली होती. नंतर जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातून त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने पुन्हा स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. आता पुन्हा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांसाठी जिल्हा वार्षिक आराखडय़ाचा निधी देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. या योजनेतील रस्त्यांना ग्रामविकास मंत्र्यांमार्फत मंजुरी दिली जाते. शिवाय ‘डीपीसी’चा निधीही पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आहे. नगरसाठी ही दोन्ही पदे हसन मुश्रीफ यांच्याकडेच आहेत. कोणत्या योजनांना कात्री लागणार?जिल्हा वार्षिक योजनेचा यंदाचा, सन २०२२-२३ चा नगरचा आराखडा ५४० कोटींचा होता. मात्र, शहरी भागासाठी त्यात १७ कोटींची वाढ करून एकूण ५५७ कोटींच्या आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, हा १७ कोटींचा निधी केवळ शहरी भागासाठी वापरला जाणार आहे. विविध योजनांच्या तरतुदी निश्चित केल्यानंतर या आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी विविध योजनांना कात्री लावून ६४ कोटी ६० लाखांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
