सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना चांगलाच झटका बसला आहे. लोकमंगल मल्टिस्टेट सहकारी संस्थेचे चेअरमन आणि सुभाष देशमुख यांचे पुत्र रोहन देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अवर सचिव गोविल यांनी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांना हे लेखी आदेश दिले आहेत. लोकमंगल संस्थेने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे दुध भुकटी कारखान्यासाठी 25 कोटी रुपये अनुदान लाटल्याप्रकरणी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना चांगलाच झटका बसला आहे. दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाला शासकीय अनुदान मिळावे म्हणून बनावट कागदपत्रे सादर करणे, अनधिकृत बंगला, ठेवी गोळा करण्यावरून ‘सेबी‘ने दिलेली नोटीस, नोटाबंदीनंतर सापडलेली ९२ लाखांची रोख रक्कम या अशा गैरप्रकारांमुळे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख हे सततच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. यापूर्वी सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला दूधशाळा विस्तारीकरण आणि दूध भुकटी प्रकल्पासाठी शासनाने दिलेला पाच कोटींचा अनुदान निधी अखेर यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींनंतर शासनाने परत घेण्याचा निर्णय घेतला.बनावट कागदपत्रे तयार करून ती या प्रकल्पासाठी सादर केली आणि मोठा अनुदान निधी लाटण्याचा प्रयत्न असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणे शासनाला भाग पडले आणि शेवटी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आणि दिलेला अनुदान निधी परत घेण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला होता. सहकारमंत्री देशमुख यांच्या दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्याशीच संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने दुग्धशाळे प्रकल्प ५० हजार लिटरवरून एक लाख लिटर विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाच्या दुग्धव्यवसाय आयुक्तांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पायाभूत सुविधा व साधनसामुग्री या घटकाखाली २४ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शिफारशींसह सादर केला होता. परंतु या प्रकल्पाची कागदपत्रे खोटी आणि बनावट असल्याने त्याविरोधात शासनाकडे तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारदार अप्पासाहेब कोरे यांनी सततचा पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर शासनाला चौकशी करणे भाग पडले आणि अखेर यात सुभाष देशमुख हे अडचणीत आले. त्यांचे पुत्र रोहन देशमुख हे या लोकमंगलचा कारभार पाहतात. मंत्री होण्यापूर्वी स्वत: सुभाष देशमुख हेच या संस्थेचे अध्वर्यू होते. त्यांच्याशी संबंधित अशी काही प्रकरणे यापूर्वीही घडली आहेत. सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडूनदेखील त्यांचे मंत्रिपद शाबूत राहिले आहे.
