रोकडविरहीत व्यवहार किंवा कॅशलेस पेमेंटबाबत केंद्र सरकार वेगवेगळे प्रयत्न करीत आहे. कॅशलेस पेमेंटबाबत शहरी आणि ग्रामीण भागात एक दरी आहे. ती कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या कामासाठी सरकार २ लाख स्वयंसेवकांची नियुक्ती करणार आहे. हे स्वयंसेवक रोकडविरहीत व्यवहाराबाबत जनजागृती करणार आहेत. शेतकरी, ग्रामोद्योग आणि बाजारांमध्ये रोकडविरहीत व्यवहार व्हावे असे सरकारला वाटत आहे. राज्यातील एकूण ७६ लाख नागरिकांची बॅंकांची खाती काढण्यापासून सुरूवात होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. ज्यांच्याजवळ बॅंकाचे खाते नाही त्यांचे खाते काढले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील ४८ लाख आणि शहरी भागातील २६ लाख नागरिकांची खाती उघडून दिली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारतीय रिजर्व्ह बॅंकेचे अधिकारी, अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अधिकारी, नीती आयोगाचे अधिकारी यांच्यासोबत अनेक बैठकी घेऊन याबाबत चर्चा केली आहे. राज्यातील किमान ५० टक्के व्यवहार हे रोकडविरहीत व्हावे असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कॅशलेस ट्रांझॅक्शनचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी, शेतमजूर, फेरीवाले, छोटे दुकानदार आणि बचतगट यांना होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. सहकारी संस्थांचे जाळे ऑनलाइन सेवांशी जोडण्यात येणार आहे. सहकारी पतसंस्था, सोसायट्या, साखर कारखाने देखील कॅशलेस पेमेंट करू शकतील अशी व्यवस्था तयार करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शेतकऱ्यांना थेट सबसिडी देण्याच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. याआधी, राज्यातील शिधावाटप दुकानांमध्ये रोखविरहित व्यवहार करण्यासाठी यंत्रे दिली जातील, ३० हजार डिजिटल सेवा केंद्रे सुरू होतील आणि राज्य सरकारचे ‘महा वॉलेट’ सुरू करून जनतेला डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी चालना दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा बँकांवरचे र्निबध हटवावेत, या मागणीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची गुरुवारी भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईत आणि देशाच्या विकास मार्गात काटे असणारच, पण ते दूर करून सरकार खंबीरपणे पावले टाकत आहे आणि हाल सहन करीत असतानाही जनतेने सरकारवर विश्वास टाकून सहकार्य केले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. देशातील सर्व व्यवहार रोकडविरहीत होत आहेत तेव्हा हीच पद्धत सरकारी खात्यासाठी देखील वापरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये नोटाबंदीच्या चर्चेवर उत्तर देताना म्हटले आहे. सामाजिक बांधकाम विभाग असो वा इतर कुठलाही विभाग जेव्हा कंत्राट दिले जाईल तेव्हा त्याचे व्यवहार हे सर्व ऑनलाइन होतील. इतकेच नव्हे तर त्यांना देखील पुढील व्यवहार ऑनलाइन करुनच मजुरांची बिले चुकती करावी असे सांगितले जाईल.
