केंद्राची राज्य सरकारांबाबतची अधिकाराची सीमा मर्यादित आहे. महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार राज्य सरकारकडे आहे. दिल्ली राज्याला मात्र कायदा सुव्यवस्थेचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही. तो केंद्र सरकारकडे असल्यामुळे दिल्लीत जे घडतंय त्याची १०० टक्के जबाबदारी केंद्र सरकारवर पडते, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले आहे. रविवारी मुंबईत आयोजित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते.

शरद पवार म्हणाले, देशात भाजपाविरोधात विरोधकांच्या ऐक्याचे तुम्हाला आणि मला समाधान आहे पण ते सत्ताधाऱ्यांना अधिक अस्वस्थ करणारे आहे. त्यांना हवे ते होत नाही म्हणून शेवटी टोकाची भूमिका घेतली जात आहे. आज दिल्लीत आग लावण्याचे आणि दगडफेक घडवण्याचे, समाजात अंतर वाढवण्याचे, दुष्मनी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत.

सांप्रदायिक विचारानं देशात राजकारण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींचा पराभव करण्याचे काम दिल्लीच्या नागरिकांनी केले. त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे की त्यांनी आज भाजपाला खड्यासारखे बाजूला केले. आम्ही एक आहोत अशाप्रकारची भूमिका दिल्लीतल्या नागरिकांनी घेतली.

केजरीवालांना मदत केली पाहिजे

ज्यावेळी जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही त्यावेळी सांप्रदायिक विचारांचा आधार घ्यायचा आणि समाजात फूट पाडायची, जातीय-धार्मिक वातावरण तयार करून लाभ घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. मात्र, भाजपाला दूर सारुन केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होत असेल तर त्यांना मदत केली पाहिजे, अशी भूमिका आपण घेतल्याचे यावेळी शरद पवार यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांच्या त्या विधानाचं आश्चर्य वाटलं – पवार

देशाचा प्रधानमंत्री जो सर्व लोकांचा, सर्व धर्मियांचा, संपूर्ण भारताच्या नेतृत्वाचा महत्त्वाचा घटक आहे. ही व्यक्ती अप्रत्यक्षपणे धार्मिक विसंवाद निर्माण करण्याचा उल्लेख करते, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. निवडणूक काळात देशाचे पंतप्रधान असो, गृहमंत्री असो मंत्री असो या सर्वांच्या भाषणाचा रोख सामाजिक व धार्मिक ऐक्याला बाधा पोहोचवणारा होता. दरम्यान, “आज भाजपाच्या विरोधातले कोण आहेत? त्यांच्या डोक्यावरची टोपी, त्यांचा पेहरावच सांगतो ते कोण आहेत.” या पंतप्रधानांच्या विधानानं आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचं पवार यावेळी म्हणाले.