लाभासाठी वीज ग्राहकांच्या मार्गात अनेक अडथळे प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून छतावरील (रुफटॉप) सौर योजनेचा टप्पा दोन राबविण्यात येत आहे. या योजनेची राज्यात महावितरणकडून अंमलबजावणी करताना असंख्य अडचणी येत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी घरगुती वीज ग्राहकांना तांत्रिकसह अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यातच सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यासाठी महावितरणकडून नियुक्त कंत्राटदार एजन्सी दिलेल्या दरात काम करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या छतावरील (रुफटॉप) सौर योजना टप्पा दोन अंतर्गत महावितरणसाठी २५ मेगाव्ॉटचे उद्दिष्ट मंजूर झाले. या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वित्त साहाय्य देण्यात येणार आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी १ ते ३ किलोवॅटपर्यंत ४० टक्के आणि ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक ते १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हरित ऊर्जेला चालना देणारी व घरगुती वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने उपयुक्त योजना राबविण्यात महावितरणकडून प्रचंड उदासीनता दाखवण्यात येत आहे. योजनेला गती देण्यासाठी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आढावा घेऊन यंत्रणेने तत्पर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे लागले. तरीही योजना राबविण्याची संथ गती कायम आहे. योजनेसाठी महावितरणच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले. राज्यातील बहुतांश जुन्या घरगुती वीज ग्राहकांकडे मंजूर भार कमी आहे. मंजूर भाराएवढय़ाच केव्ही क्षमतेचा लाभ योजनेतून मिळतो. त्यामुळे मंजूर भार १ केव्हीच्या कमी असेल तर तो ग्राहक योजनेसाठी अर्ज दाखल करू शकत नाही. या तांत्रिक अडचणीमुळे लाखो ग्राहक योजनेसाठी अपात्र ठरत आहेत. ही समस्या दूर करण्यासाठी ग्राहकाने महावितरणकडे भार वाढवण्याचा ऑनलाइन अर्ज केल्यावर त्यावर कासवगतीने प्रक्रिया केली जाते. भार वाढत असल्याने वाढीव सुरक्षा ठेव रक्कमही भरावी लागते. त्याची ऑनलाइन ‘डिमांड नोट’ येण्यासाठी विलंब लागतो. ती रक्कम भरल्यावरसुद्धा मंजूर भार हा पुढील देयकामध्ये बदलतो. ऑनलाइन यंत्रणेमध्ये ग्राहकांचा भार अद्ययावत होण्यासाठी अनेक दिवस निघून जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणत: एक महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने वीज ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. महावितरणने सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा लावण्यासाठी परिमंडळनिहाय कंत्राटदार एजन्सीची नियुक्ती केली. राज्यातील १६ परिमंडळासाठी १२८ एजन्सीला काम देण्यात आले. संबंधित परिमंडळातीलच एजन्सीला काम देणे अपेक्षित होते. मात्र, ज्या परिमंडळासाठी एजन्सीची नियुक्ती केली, त्याच परिमंडळातील त्या एजन्सी नाहीत. इतरत्र ठिकाणच्या एजन्सीला परिमंडळाचे वाटप करण्यात आले. विदर्भातील जिल्हय़ांसाठी पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खान्देश आदी भागांतील ठेके दारांना काम देण्यात आले. त्यामुळे बाहेरच्या जिल्हय़ातून येऊन सौर ऊर्जा यंत्रणा लावण्यात एजन्सीधारकाला वाहतुकीचा अतिरिक्त भुर्दंड बसतो. सोबतच काही एजन्सीला अनेक परिमंडळासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याने दूरच्या जिल्हय़ातील काम करण्यास कंत्राटदार टाळाटाळ करीत आहेत. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये प्राप्त दरानुसार एजन्सीची निवड करण्यात आली. त्याला अनेक महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. आता त्या दरात फरक पडत असल्याचे कारण देऊन एजन्सी काम करण्यास नकार देत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. ग्राहकांकडून अर्ज दाखल करताना एजन्सीची निवड केल्यावरही संबंधित एजन्सीधारकांकडून ती रद्द करण्यात येते. महावितरणने ठरवून दिलेल्या एजन्सीची निवड करताना ग्राहकांची चांगलीच दमछाक होत आहे. याशिवाय इतरही काही समस्या येत असल्याने घरगुती वीज ग्राहक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रकल्प दर जुनेच महावितरणने ग्राहकांकडे सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी कं पनीची निवड करून त्याचे दर निश्चित केले आहेत. मात्र, त्या दराने आता काम करणे परवडत नाही, असे काही एजन्सीधारकांचे म्हणणे आहे. निविदा दाखल केली, त्या वेळी जीएसटी पाच टक्के होता, आता तो १२ टक्के झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात येते. ग्राहकांना मनस्ताप एकीकडे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरण विविध माध्यमातून जनजागृती करीत आहे, तर दुसरीकडे योजनेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या वीज ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. महावितरणचा संथ कारभार व एजन्सीधारकांच्या मनमानीपणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
