भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले व त्याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी ३० साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली. चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, सक्तवसुली संचालनालयाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर कारवाई केल्यामुळे राज्यातील कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. अशाच रितीने आणखी साखर कारखान्यांच्या विक्री गैरव्यवहारावर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा संबंधित व्यक्ती पुरावे नष्ट करू शकतात किंवा त्यामध्ये त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करून कायदेशीर प्रक्रियेस विलंब लावू शकतात. हेही वाचा- “लोकशाहीच काय, पूर्ण महाराष्ट्रच…”, जरंडेश्वर साखर कारखानाप्रकरणी चंद्रकांत पाटलांची परखड टीका चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात अमरावती, लातूर, नागपूर, वर्धा, भंडारा, औरंगाबाद, अकोला, सातारा, परभणी, नंदुरबार, सांगली, जालना, नांदेड, जळगाव, अहमदनगर, कोल्हापूर, बुलडाणा या जिल्ह्यांमधल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या समावेश आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, राज्य सहकारी बँकेमार्फत साखर कारखाने संचालकांच्या नातेवाईकांना कवडीमोल किंमतीला विकले गेले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना आर्थिक गुन्हे शाखेला पाच दिवसात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार अजित पवार आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने राजकीय दबावामुळे अजित पवार, जयंत पाटील अशा नेत्यांचा सहभाग असलेल्या या प्रकरणाबाबत ७२,००० पानांचा तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. तथापि, आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यापूर्वीच ईडीने दक्षतेने कारवाई केल्यामुळे दखल घेतली गेली आणि जरंडेश्वरच्या जप्तीसारखी कारवाई केली गेली.
