अहिल्यानगर: महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गोदावरी- कुकडी- भोजापूर तसेच प्रवरा डाव्या व उजव्या कालव्याच्या कामाकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकूण ९९८ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिल्याची माहिती जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. अहिल्यानगरमधील सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी महायुती सरकारचा हा ऐतिहसिक निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ७५ अपूर्ण आणि १५५ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजित पवार यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामांना महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निधी मंजूर झाला असून, जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेच्या दृष्टिने ऐतिहसिक बाब असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

गोदावरी उजवा कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वी महायुती सरकारने १९१.५८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यामध्ये अधिकच्या १५० कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीस मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याने गोदावरी कालव्यांसाठी आता ३४५.५८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद झाली आहे. कृष्णा खोरे अंतर्गत येणाऱ्या कुकडी प्रकल्पासाठी यापूर्वी २४९ कोटी मंजूर होते. या प्रकल्पासाठी २०० कोटींचा वाढीव निधी उपलब्ध होणार असल्याने एकूण ४४९ कोटी निधी मंजूर झाला आहे.

संगमनेर तालुक्यातील भोजापूर चारीचा प्रश्न गेल्या ४० वर्षे प्रलंबित होता. महायुतीच्या सरकारने दुष्काळी भागातील जनतेला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्याने चारी दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. चारीच्या कामाला राज्य सरकारने १४ कोटी रुपये मंजूर केले होते. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमात प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीसाठी नव्याने ३० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला. प्रवरा डाव्या व उजव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी १५० कोटी रुपये मंजूर झाले असून, जुन्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी या निधीचा उपयोग व आवर्तनाची वहन क्षमता वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र सिंचन सुधार कार्यक्रमातील निधीला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याने जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागातील नागरिकांसाठी मोठी उपलब्धी ठरली आहे. जलसंपदा मंत्रालयाची जबाबदारी विखे पाटील यांच्याकडे आल्यानंतर जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या मंजुरीला गती प्राप्त झाली, त्यातून दीर्घ काळापासून रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लागत आहेत.