CM Devendra Fadnavis on Kunbi Certificates GR: कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज प्रश्न विचारण्यात आला. सरकारच्या अध्यादेशामुळे ओबीसींवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. यावरही त्यांची भूमिका काय? असे विचारण्यात आले असता फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबतची भूमिका मांडली.
कुणाला सरसकट आरक्षण नाही
माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “सरकारने काढलेला अध्यादेश विचारपूर्वक काढला आहे. तो कायदेशीर आहे. या अध्यादेशामुळे कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. या अध्यादेशामुळे कुणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. ज्यांच्याकडे पुरावा आहे, जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याकरता हा अध्यादेश मदत करतो.”
“न्यायालयातही राज्य सरकारच्या वतीने आम्ही योग्य भूमिका मांडू. मी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना सांगू इच्छितो की, त्यांनी सरकारचा अध्यादेश नीट वाचा, कुठेही सरसकट आरक्षण दिलेले नाही. कायद्याने पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील, त्यांचा पुरावा तपासूनच आणि तो योग्य असेल तरच यामध्ये आरक्षण मिळणार आहे”, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी नेत्यांची समजूत घालू
राज्यातील ओबीसी संघटनांकडून मुंबईत मोर्चा काढला जाणार आहे, याबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, अशाप्रकारचा मोर्चा काढण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. माझीही वेगवेगळ्या ओबीसी नेत्यांशी चर्चा होत आहे. आम्ही ज्यांना ज्यांना अध्यादेश समजावून सांगत आहोत, त्यांचे समाधान झालेले आहे. पण कुणाला राजकीयदृष्ट्या एखादे काम करायचे असेल तर त्यांना मी थांबवू शकत नाही.
