CM Devendra Fadnavis: इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करू नये, यासाठी ५ जुलै रोजी सर्वपक्षीय मोर्चा निघणार असून या मोर्चाच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येणार आहेत. दरम्यान त्रिभाषा सूत्राला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच मंजुरी दिली गेली होती, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. उद्यापासून महाराष्ट्राचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून त्याआधी आज महायुती सरकारची पत्रकार परिषद संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
‘तुम्हीच त्रिभाषा सूत्राला मान्यता दिली, तर आता कोणत्या तोंडाने आंदोलन करण्यास निघालात’, असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. आम्ही जेव्हा दुसरा शासन निर्णय काढला, त्यादिवशीही आम्ही म्हटले होते की, भाषेची सक्ती करणार नाही. असे विषय सर्वानुमते करायचा आमचा मानस आहे. यासाठी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतील, असे आम्ही सांगितले होते, अशी महिती फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे
२१ सप्टेंबर २०२० मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी राज्य सरकारचने शासन निर्णय काढून रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीमध्ये एकूण १८ सदस्य होते.
या समितीकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना १०१ पानांचा अहवाल १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर करण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्र डिजीआयपीआरचे ट्विट, त्यात अहवाल स्वीकारताना फोटो सुद्धा फडणवीस यांनी दाखवले. मुख्य म्हणजे हा अहवाल सादर केला तेव्हा संजय राऊत सुद्धा तेथे उपस्थित होते, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्धव ठाकरेंच्या काळात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची
इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासूनच लागू करण्यात यावी. पहिली ते बारावी असे १२ वर्ष विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्याला इंग्रजी भाषेची जाण येईल आणि आवश्यक पुस्तके वाचता येतील. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य तांत्रिक-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ते सज्ज असतील. उच्च शिक्षण संस्थांमधून मराठीतून शिकवण्याला प्राधान्य द्यावेच लागेल. पण, त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून ते १२ वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी, अशी शिफारस या अहवालात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती स्थापन
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “भाषेवरून राज्यात विविध मार्गाने राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्ही यावर सांगोपांग चर्चा केली. यानंतर आम्ही त्रिभाषा सुत्राच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हे सूत्र कुठल्या वर्गापासून लागू करावे, हे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली जाणार आहे.”
डॉ. नरेंद्र जाधव समितीमध्ये कोणकोण सदस्य असतील याची माहिती लवकरच जाहीर केली जाईल. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल. १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
