अहिल्यानगर: राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामध्ये जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषाशिवाय ॲनिमियामुक्त गाव, ग्रामपंचायतचे कामकाज ऑनलाइन, करवसुली याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी दिली.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची सुरुवात जिल्ह्यात ग्रामसभा घेऊन करण्यात आली. त्यानंतर या अभियानाची माहिती सीईओ भंडारी यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके व दादासाहेब गुंजाळ उपस्थित होते. अभियान ३१ डिसेंबरपर्यंत चालेल.
ग्रामीण भागाचे जीवनमान उंचावणे, लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, नागरिकांना सुलभ सेवा, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका, सामाजिक न्याय क्षेत्रात ग्रामपंचायतीचा सहभाग वाढवण्यासाठी अभियान सुरू केले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींना सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांच्या अभिसरण, गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण, उपजीविका, विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदानातून लोकचळवळ या घटकांवर आधारित १०० गुणांकन केले जाणार आहे. याआधारे तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर ८ लाखांपासून ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतची रोख स्वरूपाची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
या गुणांकनासाठी तालुका स्तरावरील तपासणी ११ जानेवारी ते २७ जानेवारीदरम्यान, जिल्हा समितीद्वारे २८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी, विभागीय समितीद्वारे १७ ते २७ फेब्रुवारी, राज्य समितीमार्फत मार्च २०२६ दरम्यान तपासणी केली जाणार आहे. आजच्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतींना स्वयंमूल्यमापन करण्यास सांगण्यात आले आहे. उर्वरित गुणांसाठी त्यांनी चळवळ निर्माण करायची आहे, असे सीईओ भंडारी यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायतीमध्ये ५९२ सेवा ऑनलाइन
ग्रामपंचायत ऑनलाइन करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र ओळखक्रमांक (आयडी) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार एकूण १०३२ सेवा ऑनलाइन पद्धतीने केल्या जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना सेतू कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही सीईओ भंडारी यांनी सांगितले. नेहमी दुर्लक्षित राहिलेला ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ता व पाणीपट्टी कराच्या वसुलीकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
प्रत्येक गावासाठी संपर्क अधिकारी
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामध्ये लोकसहभाग निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक विभागप्रमुखांना तालुका दत्तक देण्यात आला आहे तसेच प्रत्येक गावासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आल्याची माहितीही सीईओ भंडारी यांनी दिली.
