रासबिहारी शाळेने २०१२-१३ मध्ये केलेली फीवाढ अधिक प्रमाणात आहे, असा स्पष्ट अभिप्राय शाळेच्या फेरचौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे. फी प्रस्तावाची पडताळणी करताना कार्यालयातील लेखाधिकारी यांच्याकडून लेखा परीक्षण करून घेऊन शुल्क मान्यतेबाबत निर्णय घेतला जावा, असेही समितीने सुचविले आहे.
रासबिहारी शाळेने केलेल्या फीवाढीविरोधात पालकांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवून संपूर्ण प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषद (प्राथमिक) यांनी ही समिती नेमली होती. या समितीने शाळा व्यवस्थापन व पालकांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर हा अहवाल तयार करून पुढील कारवाईसाठी जिल्हा परिषद (प्राथमिक) राजीव म्हसकर यांच्याकडे सादर केला आहे, अशी माहिती शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. समितीच्या या अभिप्रायामुळे पालकांना दिलासा मिळाला आहे. या अहवालाचे पालक संघटना व शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचनेही स्वागत केले आहे. पालकांनी एकजूट राखत सनदशीर मार्गाने चालविलेल्या लढय़ाच्या वाटचालीतील हे आणखी एक यश असल्याचेही मंचने म्हटले आहे. शाळेने यापूर्वीच्या समितीची दिशाभूल केल्यामुळे शाळेचे हिशेब न तपासताच, ‘शाळेने नफेखोरी केलेली नाही’ असा निष्कर्ष काढला होता. त्यास पालकांनी विरोध केल्यामुळे शासनाला फेरचौकशी करणे भाग पडले.
शाळेने समितीला सादर केलेल्या कागदपत्रांसह समितीचा संपूर्ण अहवाल पालकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मंच व पालक संघटनेने केली आहे. संपूर्ण कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंच व पालक संघटना यांच्यातर्फे शाळेच्या फी प्रस्तावाबाबत आपली बाजू शिक्षण उपसंचालकांकडे मांडली जाणार आहे.