भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांचा आरोप
नगर : सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्येच मनमोहनसिंग सरकार असताना आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी) कायदा लागू करण्यास सांगितले. हा कायदा फक्त आसामसाठी असताना तो देशातील अन्य ठिकाणी राबवला जाणार म्हणून काँग्रेस व डावे पक्ष नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतही ते जनतेपासून सत्य लपवीत आहेत. मतांच्या राजकारणासाठी संपूर्ण देशाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. मुद्दे स्पष्ट झाले तर कायद्याला समर्थनच मिळेल, असे प्रतिपादन भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केले.
सावेडीतील माउली सभागृहात नागरिकत्व सुधारणा कायदा व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ‘भ्रम आणि तथ्य‘ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात त्यांनी पक्षाची बाजू मांडली. रा. स्व. संघाचे जिल्हा संघचालक डॉ. रवींद्र साताळकर, माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी, शिवसेना उपनेते अनिल राठोड, आ. बबनराव पाचपुते, प्रांतसंपर्क प्रमुख राजाभाऊ मुळे, शहर कार्यवाह हिराकांत रामदासी, शांतीभाई चन्दे, वाल्मिक कुलकर्णी, राष्ट्रीय सुरक्षा मंचाचे अशोक गायकवाड, अनंत देसाई आदी उपस्थित होते.
राज्यघटनेला प्रमाणभूत मानून मानवाधिकारांचा सातत्याने पुरस्कार करणाऱ्या देशात दीर्घकाळ निर्वासितांच्या किंवा शरणार्थीच्या छावण्या असणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अशा लोकांना किंवा देशाबाहेरीतील नागरिकांना भारताचे सांविधानिक अधिकार प्राप्त करून देणारा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वाचाच सन्मान राखणारा आहे. हा कायदा नवीन नाही. १९५५ मध्येच पारित करण्यात आला.आतापर्यंत या कायद्यात ६ वेळा मोठय़ा दुरुस्ती केल्या आहेत. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी ७ वी दुरुस्ती करण्यात आली. मग याच दुरुस्तीसाठी गहजब कशासाठी. लोकशाही पद्धतीने मतदान लोकसभेत व राज्यसभेत विधेयकाविषयी बहुमताने ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कायद्यात रूपांतर झाल्यावर त्याला रस्त्यावर विरोध कशासाठी? अफगाण, पाकिस्तान, बांगलादेश या मुस्लीम राष्ट्रातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर अन्याय अत्याचार झाल्याने भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिस्ती, पारशी नागरिक गेली ६० वर्ष शरणार्थी म्हणून निर्वासितांच्या छावण्यांतून राहत आहे. त्यांना भारताच्या वतीने निवासी भत्ते दिले जातात परंतु त्यांना निर्वासित म्हणूनच राहावे लागते. अशा निर्वासितांना मानवी हक्क देण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. भारतीय नागरिकांना हा कायदाच लागू होणार नसल्याने त्यांना कोणतीही कागदपत्रे द्यावी लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
