राज्य मंत्रिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरलेल्या सदस्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडेच असतील असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरुन काँग्रेस नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपवर टीका केली आहे. भाजपने गुन्हेगारांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतली असून हा निर्णय म्हणजे याच मोहीमेतील एक भाग असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय पक्षांच्या सदस्याबाबत अंतिम निर्णयाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असतील असा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण यांनी या निर्णयावर सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. भाजपने गुन्हेगारांच्या शुद्धीतकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यातील अनेक गुंड या मोहीमेत पावन झाले असून मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे याच मोहीमेचा भाग असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुनही विखे पाटील यांनी टीकास्त्र सोडले. पंजाब सरकारने अवघ्या अडीच महिन्यात अभ्यास करून २ लाख रूपयांची सरसकट शेतकरी कर्जमाफी केली. परंतु, महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यास अजूनही अपूर्णच आहे. पंजाबची कर्जमाफी उत्तर प्रदेशपेक्षाही उत्तम आणि महाराष्ट्र सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने आता चर्चेचा फार्स बंद करावा. मुळात सरकारला शेतकरी कर्जमाफी करायची आहे की नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. सरकारने सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याऐवजी आता फक्त एक लाख रूपये माफ करण्याची भाषा केली जाते आहे. त्यातही कर्जमाफीसाठी पात्र ठरण्यासाठीच्या तारखेचा प्रश्न मोठा असल्याचे त्यांनी सांगितले. खरीपाच्या पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना १० हजार रूपये अग्रिम कर्ज देण्यासंदर्भात घातलेल्या अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी दिसून आली. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची प्रामाणिक इच्छा होती तर सरकारने कोणतीही अट न घालता सरसकट १० हजार रूपये द्यायला हवे होते असेही त्यांनी नमूद केले.
