‘करोना’मुळे शेतीपूरक उद्योगालाही कर्जबाजारीपणाची ‘लागण’

‘‘शेतीपूरक उद्योग करा, शेतीपूरक उद्योग करा, असा प्रत्येकजण आग्रहच करायचा. अखेर निर्णय घेतला. नाहीतरी शेतीत येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांनी पीकपाणी काही हाती लागत नव्हते. म्हटले कुक्कुटपालन करून पाहू. पिल्लं घेतली. त्यांचे खाद्य आणि राहण्यासाठीच्या जागेवर बांधकाम करण्यावर साडेचार लाख खर्च केले. कर्ज काढून. आता कोंबडय़ा विक्री योग्य झाल्या असतानाच करोना आजार धडकला. उत्पन्न लाखोंमधून अपेक्षित होते. मात्र साडेचार लाख खर्च केल्यानंतर हाती आले केवळ एक लाखभर. आता यातून कर्ज तरी कसे फेडावे?’’ मनोज व मनीष जवळेकर या दोन तरुणांचा हा प्रश्न. हे दोघेही औंढा नागनाथ तालुक्यातील जवळा बाजार येथील शेतकरी. करोनाच्या संकटाने हवालदिल झाले असून त्यांच्या शेतीपूरक उद्योगालाही कर्जबाजारीपणाची ‘लागण’ झाली आहे.

जवळा बाजार येथे मनोज व मनीष जवळेकर यांनी शेतीला पूरक उद्योग म्हणून शेळीपालन व कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी बँकेकडून कर्ज घेऊन या व्यवसायाला सुरुवात केली. यामध्ये त्यांनी सुरुवातीला शेळीपालन व्यवसाय सुरू केला. त्यानंतर कुक्कुटपालनाकडे वळले. त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दोन हजार कोंबडय़ांची पिल्ले विकत घेतली. त्यासाठी ५० हजार रुपये मोजले. खरेदी केलेल्या पिलांची जोपासणा केली. त्यांना उत्तम दर्जाचा आहार सुरू केला. त्यांच्या खाद्यावर साडेतीन लाख रुपये खर्च करावे लागले. तसेच शेडसीठी एक लाख रुपये असा साडेचार लाख रुपयांचा खर्च झाला.

मनोज व मनीष जवळेकर म्हणाले, ‘‘दोन महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेल्या पिल्लांना आता चांगला भाव मिळेल, अशी आशा होती. मात्र धुलिवंदनाच्या पूर्वीच देशात करोना रोगाविषयीच्या चर्चा सुरू झाल्या. लोकांनी धास्ती घेतल्यामुळे या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. आधी भाव पन्नास ते साठ रुपये प्रतिकिलो होता. पण करोनामुळे दहा रुपये किलोवर आला. तेवढय़ाही रकमेने कोंबडय़ा घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे या व्यवसायात प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे फक्त सहा क्विंटल माल विक्री झाला असून या विक्री केलेल्या मालातून एक लाख रुपयेच मिळाले आहेत. अजूनही तीन टन कोंबडी शिल्लक आहे. शेतीपूरक व्यवसायातून झालेल्या तोटय़ातून कर्ज कसे फेडायचे, या चिंतेने डोकं सुन्न झालं आहे.’’ आता या दोन तरुणांनी शेती व्यवसायासह कुक्कुट, शेळीपालनासारखे जोडउद्योगही धोक्यात आल्याने त्यातून सावरण्यासाठी शासनाने मदत देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.