मोहन अटाळकर, अमरावती
गेल्या हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे २० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले.
राज्यात २०१८-१९ च्या हंगामात ४२.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. उत्पादन केवळ ७१ लाख गाठी झाले. उत्पादकता २८३.७३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी कमी आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची निर्यात कमी झालेली नाही तर, आयातदेखील वाढली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक ३० लाख गाठींची आयात झाली आहे. देशातील सुताची निर्यातदेखील घटली. व्हिएतनाम व बांगलादेशातून चीनमध्ये निर्यात वाढली. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत कापसाच्या हमीभावात शंभर रुपये वाढ करून ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल भावाची घोषणा केली. अमेरिकेतील बाजारात रुईचे भाव ७० सेंट प्रति पाऊंड आहेत. या हिशेबाने एक खंडी रुईचे भाव ३७ हजार ६९९ रुपये होतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांचा नवीन कापूस बाजारात आल्यास ५ हजार ५५० रुपये क्विंटलनुसार व्यापारी खरेदी करण्याची शक्यता कमी आहे. सीसीआयकडे ८ लाख गाठींचा जुना साठा आहे. जागतिक बाजारात सुताचे भाव सातत्याने पडत आहेत. मानवनिर्मित धाग्यांचे भावही कमी होत आहेत.
आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. त्यामुळे १० ते १५ हजार कोटींचा फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन मागच्या वर्षांपर्यंत सरासरी ३ कोटी ६० ते ८० लाख गाठी इतके होत आहे. राज्यात ६० ते ८० लाख गाठीचे उत्पादन होत असते. गेल्या वर्षी जगासह देशात सरकी, ढेपीचे दर प्रति क्विंटल ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ६५०० रुपये दर मिळाले होते. तथापि, यावर्षी कापसाचे रुईचे दर अमेरिका व जगाच्या बाजारात घटले आहेत. सरकी व ढेपीचे दरही कमी होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे दर २ हजार रुपयांनी कमी होऊन यावर्षी ६५००वरून हे दर चार ते ४५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली येण्याची शक्यता आहे.
व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ वाढेल, असेही सांगितले जाते. गेल्यावर्षी दरातील तेजीच्या परिणामी भारतात कापसाखालील लागवड क्षेत्र वाढीस लागले. पण, यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाची घटती मागणी आणि उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज यामुळे कापसाच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक कापूस वापरात १.७ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. परंतु कापूस उत्पादनात मात्र ६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत ३ लाख टन कापूस जादा उपलब्ध होईल. त्यामुळे आंतराराष्ट्रीय पातळीवरील कापसाचा साठा १८० लाख टनावर पोहोचेल. तसेच जागतिक अर्थकारणाचा विस्तार मंदावला आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून येत्या हंगामात कापसाच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता मंदावल्याचे आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. २०१९-२० मध्ये जागतिक कापूस उत्पादन २७२ लाख टन राहण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीने व्यक्त केला आहे. चीन ५९ लाख टन कापूस उत्पादन घेऊन पहिल्या क्रमांकावर राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागेल. भारतात ५७.५ लाख टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
कमी उत्पादन
’देशात सर्वाधिक कापूस लागवडीखालील क्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्रात कापसाची उत्पादकता गेल्या अनेक दशकांपासून तळाशी असून २०१८-१९च्या हंगामात देखील केवळ २८३.७३ किलोग्रॅम प्रति हेक्टर इतकी उत्पादकता हाती आली आहे.
’गुजरात, मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांनी उत्पादकतेच्या बाबतीत चांगलीच झेप घेतली आहे. गुजरातमध्ये लागवडीखालील क्षेत्र २६.५९ लाख हेक्टर म्हणजे महाराष्ट्राच्या निम्मे असताना उत्पादन मात्र ८६ लाख गाठी इतके झाले आहे.
’उत्पादकता ही महाराष्ट्रापेक्षा दुप्पट म्हणजे ५४९.८३ कि.ग्रॅ. प्रति हेक्टर इतकी आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांची उत्पादकता देखील ३३० कि.ग्रॅ. प्रति हेक्टपर्यंत वाढलेली असताना राज्यात हेक्टरी उत्पादन खालावत जाणे हे, शेतकऱ्यांच्या बिकट स्थितीचे निदर्शक ठरले आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी क्विंटलमागे ५०० रुपये बोनसची घोषणा सरकारने केली होती. महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवण्यासाठी ५ हजार ५५० रुपये हमीभाव अधिक एक हजार रुपये बोनस जाहीर केल्यास ६ हजार ५५० रुपये क्विंटलप्रमाणे सीसीआयला कापसाची खरेदी करावी लागेल, त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार देण्याची गरज आहे. – विजय जावंधिया,शेतकरी संघटनेचे नेते
