संदीप आचार्य महाराष्ट्रातील करोना रुग्ण व मृत्यूची संख्या लक्षात घेता केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात राज्याला लस पुरवठा होणे अपेक्षित असताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सातत्याने राज्याला सापत्न वागणूक मिळत आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या लसीकरणावर होत असून जवळपास तीन लाखाहून अधिक आरोग्य कर्मचारी व १० लाखाहून जास्त आघाडीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अजूनही करोना लसीचा दुसरा डोस मिळू शकलेला नाही. राज्यात ३ ऑगस्ट रोजी ३ कोटी ३६ लाख ५१ हजार ३०५ लोकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे, तर फक्त १ कोटी १३ लाख ५४ हजार ६२४ लोकांना लसीचा दुसरा डोस मिळाला आहे. याचाच अर्थ पहिला डोस मिळालेले दोन कोटींहून जास्त लोक लसीच्या दुसऱ्या डोसच्या प्रतिक्षेत आहेत. महाराष्ट्राची १२ कोटी लोकसंख्या तसेच ६३ लाखाहून अधिक करोनाबाधित रुग्ण आणि जवळपास १ लाख ३३ हजार करोना मृत्यू लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य डॉ प्रदीप व्यास यांनी वारंवार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे करोनाच्या जादा लसींची मागणी केली आहे. २ जुलै रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पत्र लिहून दीड कोटी जादा लसींचे डोस देण्याची मागणी केली होती. मात्र ऑगस्ट महिन्यासाठी केंद्राकडून केवळ एक कोटी २० लाख लस डोस मिळणार आहेत. महाराष्ट्राची गरज व लस देण्याची क्षमता यांचा विचार करून केंद्राकडून लस पुरवठा मिळणे अपेक्षित असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात चार हजाराहून अधिक लस केंद्रांच्या माध्यमातून आम्ही रोज १२ ते १५ लाख लोकांचे लसीकरण करण्याची तयारी ठेवून आहोत. आवश्यकता वाटल्यास ही क्षमता वाढवू शकतो, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मिळणारा लससाठा लक्षात घेऊन आम्हाला नियोजन करावे लागते. परिणामी आमची लसीकरणाची पूर्ण क्षमता आम्हाला वापरता येत नाही, असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. चार हजारांहून अधिक लसीकरण केंद्रांची आमची तयारी असताना ३१ जुलै रोजी ३२०१ लसीकरण सत्राच्या माध्यमातून ५,७३,६८९ लोकांचे लसीकरण करण्यात आले. १ ऑगस्ट रोजी लस साठा खूपच कमी आल्याने ५८९ लसीकरण सत्राच्या माध्यमातून ८३,७१७ लोकांचे लसीकरण करण्यात आले. २ ऑगस्ट रोजी २,३८८ सत्राच्या माध्यमातून ३,२३,४५२ लसीकरण झाले तर ३ ऑगस्ट रोजी १७८२ लसीकरण सत्राच्या माध्यमातून २,२३,८२४ लोकांचे राज्यात लसीकरण करण्यात आले. केंद्राकडून मिळणारा लस पुरवठा लक्षात घेता महाराष्ट्रातील ७० टक्के लोकांचे लसीकरण होण्यास किती काळ लागेल हे सांगणे कठीण असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. करोनाचे वेगवेगळे उपप्रकार येत आहेत. डेल्टाची भीती कायम आहे. निर्बंध शिथील केल्यास करोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढतील ही भिती प्रशासनाला वाटते तर अर्थचक्राची वाट लागल्याने व्यापारी वर्ग कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे महाराष्ट्राच्या करोना परिस्थितीची इत्यंभूत माहिती आहे. आम्हीही सातत्याने माहिती देऊन करोना लसीचे जादा डोस देण्याची मागणी करत आहोत. मात्र केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात लस मिळत नसल्याने लाखो लोकांना लसीचा दुसरा डोस मिळू शकत नाही. जवळपास १४ लाखांहून अधिक आरोग्य सेवक व आघाडीचे कर्मचारी करोना लसीच्या दुसरा डोस मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. १८ ते ४४ वयोगटातील पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या १ कोटी २० लाख आहे तर दुसरा डोस मिळालेल्यांची संख्या केवळ ७ लाख १३ हजार ३७६ एवढी आहे. ४५ वयोगटावरील एक कोटी ८२ लाख ३३ हजार ४६५ लोकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला तर या वयोगटातील ८५ लाख २३ हजार ११२ लोकांना लसीचा दुसरा डोस मिळाला आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त करोना लस उपलब्ध करून दिली पाहिजे. याबाबत वारंवार मागणी राज्याने केली आहे. करोनाचे नवनवे उपप्रकार लक्षात घेता आणि तिसऱ्या लाटेचा विचार करून किमान ७० टक्के लोकांचे लसीकरणाचे दोन्ही डोस लवकरात लवकर होणे गरजेचे असल्याचे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक व प्रमुख करोना विषयक सल्लागार डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. कमीत कमी डोस वाया घालवून अत्यंत वेगाने राज्यात लसीकरण केले जाते. मात्र राज्याची गरज व लसीकरण करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन केंद्राकडून राज्याच्या मागणीनुसार अडीच कोटी लसीचे डोस मिळणे आवश्यक असल्याचे डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
