राज्यात तडकाफ डकी गोहत्याबंदी कायदा लागू करतांना दिलेल्या आश्वासनापासून आता राज्य शासनाने घुमजाव केल्याने शेकडो मुक्या जनावरांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य शासनाने गोहत्याबंदी कायदा लागू केला. त्याचे जोरदार समर्थन करतांना जनावरांच्या संगोपनाचे ठोस आश्वासनही दिले. या धोरणास धार्मिक रंग न देता शेती व्यवसायास आधार देण्याची बाब म्हणून पाहण्याचा सल्लाही दिला, पण बंदीनंतरही कत्तलखान्याच्या वाटेवर जाणारे पशूधन आता सांभाळायचे कोणी, असा नवाच प्रश्न उद्भवला आहे.
गोहत्याबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी संघटनांनी कसायाकडे जाणाऱ्या जनावरांची धरपकड सुरू केली आहे. कत्तलखान्याकडे जनावरे घेऊन जाणारी वाहने पकडली जात आहेत. पोलीस कारवाई करून ही पकडलेली जनावरे स्वयंसेवी पशूप्रेमी संस्थांकडे किंवा जनावरांच्या छावण्यामध्ये सोपविणे अपेक्षित आहे, पण त्याचे अस्तित्वच नाही. परिणामी, येथील सवरेदय गोशाळा धर्मादायी संस्थेकडे ही जनावरे सुपूर्द केली जात आहे. जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांसाठी चारा छावण्या नाहीत, त्यामुळे अशा जनावरांची देखभाल करणाऱ्या गोशाळांना चारा पुरविण्याची हमी शासनाने दिली, तसेच चारा डेपो स्थापन करणे, गोशाळांना आर्थिक मदत करणे, टिनशेडची निर्मिती, असे शासनाचे प्रस्ताव होते, पण प्रत्यक्षात अशा काहीच तरतुदी कायदेशीरपणे अंमलात आल्या नसल्याचे निदर्शनास आले. सवरेदय गोशाळेचे संचालक वसंत पंचभाई म्हणाले की, बेवारस जनावरांची संख्या गोशाळेत वाढत आहे. शासनाने त्यांच्या देखभालीची तरतूद करण्याची हमी दिल्याने आम्ही पशूसंवर्धन खात्याकडे गेलो, पण चारा नव्हे, तर चाऱ्याचे बियाणेच देऊ. तुम्हीच शेतात चारा पिकवा व जनावरांची
देखभाल करा, असा सल्ला
पशूसंवर्धन खात्याने दिला. आता चारा पिकवायचा कुठे आणि त्याचा खर्च कोण करणार?  
जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही संस्थेचे पदाधिकारी भेटले. त्यांनी संबंधित विभागास सूचना करण्याचे आश्वासन दिले, पण हा पशूसंवर्धन विभाग तरतूदच नसल्याचे सांगत असल्याने गोशाळेची स्थिती आगीतून फु फोटय़ात सापडल्यासारखी झाल्याचे दिसून येते. या गोशाळेकडे आता दोनशेवर जनावरे आहेत. चाऱ्याचा दैनंदिन खर्च तीन हजार रुपये व औषधपाण्याचा खर्च वेगळाच. काही प्रमाणात लोकवर्गणी मिळते, पण
बेवारस जनावरांच्या व हिंदुत्वप्रेमी संघटनांच्या जनावरांच्या उत्साही धरपकडीमुळे या गोशाळेवरील ताण वाढतच आहे.
या निमित्याने या संस्थेला एक वेगळा धार्मिक रंगही पाहायला मिळाला. संस्थेचे पदाधिकारी जनावरांसाठी स्वस्तात औषधे देत सेवाभाव जपणाऱ्या एका व्यापाऱ्याकडे गेल्यावर त्याने गोशाळेसाठी मदत करणाऱ्या एका संस्थेची माहिती दिली. मुंबईतील या संस्थेकडे मदतीची विचारणा केल्यावर संस्थेच्या कर्त्यांने सवरेदय गोशाळेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये किती जैन समाजाच्या व्यक्ती आहेत, अशी विचारणा केली. या प्रश्नावर अवाक् झालेल्या वसंत पंचभाई यांनी हे धर्माचे नव्हे, तर माणूसकीचे कार्य म्हणून संस्था करीत असल्याचे निदर्शनास आणले. एवढेच नव्हे, तर या कार्याबद्दल वर्धेकर जैन समाजाने संस्थेचा गौरव केला आहे. जैन समाज गोपालनाचे व संरक्षणाचे जेवढे काम करीत
नाहीत त्यापेक्षा अधिक काम संस्थेचे पदाधिकारी करीत असल्याची पावतीही दिली. ही बाब ऐकूनही मुंबईतील संस्थेने गोशाळेला मदत करण्यात अनुत्साह दाखविला.
ठोस भूमिका जाहीर करणार काय
शासन व दानशूर संस्थांचा असा अनुभव या गोशाळेस अडचणीत आणणारा ठरत आहे. बंदी आली, पण पुढच्या मदतीबाबत नन्नाचा पाढा दिसून आल्याने मुक्या जनावरांचा सांभाळ करण्याबाबत शासन ठोस भूमिका जाहीर करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cow slaughter ban maharashtra
First published on: 05-06-2015 at 07:37 IST