अहिल्यानगरःजामखेड शहराचा विकास आराखडा तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्या. जुन्या प्रारुप विकास आराखड्यावर अनेक हरकती असल्यामुळे तो रद्द करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करून नवीन शहर प्रारुप विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, विधानभवनात झालेल्या बैठकीत दिले.
विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह आमदार सत्यजित तांबे, नगरविकासचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, नगररचना संचालक डॉ. प्रतिभा भदाणे, प्रा. मधुकर राळेभात, ॲड. प्रविण सानप, अमित चिंतामणी, मनोज कुलकर्णी, डॉ. ज्ञानेश्वर झेंडे, राहुल अंकुश उगले, शहाजी राजेभोसले, विनायक राऊत, अविनाश साळुंके आदी उपस्थित होते. जामखेड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे, सहायक नगररचना संचालक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होते.
जामखेड शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याची घोषणा २६ डिसेंबर २०१८ रोजी झाली होती. त्यानंतर सर्वेक्षण करुन आराखड्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. एकुण ६१४ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन सभापती शिंदे यांनी या बैठक आयोजित केली होती.
सभापती शिंदे म्हणाले, जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करून अनेक वर्षे झाली आहेत. या आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात हरकती आहेत. जामखेड शहर आता वाढले असून यापूर्वीच्या विकास आराखड्यातील बाह्यवळण व इतर रस्ते हे शहरात आले आहेत. त्यामुळे जुना प्रारुप आराखडा रद्द करून नव्याने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या आराखड्यात बाह्यवळण तसेच इतर रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा समावेश करावा.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, जामखेड शहराचा प्रारुप विकास आराखड्यावर सहाशेहून अधिक सूचना आल्या आहेत. त्यामुळे या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करून नव्याने पाहणी व सर्वेक्षण करावे. जुन्या प्रारुप आराखड्यातील चुका दुरुस्त करून नव्याने प्रारुप विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवावी तसेच विकास आराखडा तयार करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
