चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या तीन दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये अवैध मद्यउत्पादन, वाहतूक व विक्री याबाबत उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मध्ये दुरुस्ती तसेच सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने पूर्णत: दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रासाठी शिक्षेच्या विद्यमान तरतुदीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. याआधी सहा महिन्याची असलेली शिक्षा आता तीन ते सात वर्षांपर्यंत होणार असून २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा आता एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. लगतच्या जिल्ह्य़ातून अनुज्ञाप्ती धारकांकडून मद्य येऊ नये म्हणून जे अनुज्ञाप्तीधारक शासनाने जाहीर केलेल्या संपूर्ण कोरडय़ा क्षेत्रात मद्य पाठवतील त्यांची अनुज्ञाप्ती यापुढे रद्द करण्यात येणार आहे. अवैध मद्यविक्रीच्या धंद्यामध्ये लहान मुलांचा व महिलांचा वापर करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
तसेच या अवैध व्यवसायावर मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक फायदा होत असल्यामुळे समाजकंटक सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झालेले आहे. तसेच या जिल्ह्य़ांमध्ये शासकीय अधिकारी गुन्हा अन्वेषणाची कामे करीत असताना त्यांच्यावर हल्ले झालेले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न सुद्धा झालेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता शिक्षेच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे.