लहान प्रकल्पांच्या मार्गात लालफीतशाहीचे अडथळेराज्यात २५ मेगावॉट क्षमतेपर्यंतचे लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगी गुंतवणूकदारामार्फत विकसित करण्यासाठी धोरण जाहीर करून सात वष्रे उलटल्यावर केवळ लालफीतशाहीमुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने ‘लहान जलविद्युत प्रकल्प समन्वय समिती’ स्थापन केली; तरीही राज्यातील ७६ लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे काम पुढे सरकू शकलेले नाही. वीजनिर्मितीचा फार मोठा भाग कोळशावर आधारित प्रकल्पांमधून येत असला, तरी वीजनिर्मितीचा दुसरा मोठा उद्भव हा जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये आहे. या प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती करणे कमी खर्चाचे असते, प्रदूषणाला वाव नसतो आणि पाण्याचा मोठा वापर होऊनही सिंचन क्षमता गिळली जात नाही. २००५ पर्यंत राज्यात २६ प्रकल्पांमधून २ हजार ३४४ मेगावॉटची जलविद्युतनिर्मिती क्षमता स्थापित करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या सहा वर्षांत सरकारला केवळ ३०० मेगावॉट क्षमतेचे फक्त ८ प्रकल्प उभारता आले. खाजगीकरणातून झालेले १७ जलविद्युत प्रकल्प (७७.८० मेगावॉट), टाटा समूहाचे ५ प्रकल्प (४४७ मेगावॉट) आणि महाराष्ट्राचा वाटा असलेले २ आंतरराज्य प्रकल्प (४४४.५० मेगावॉट) हाच काय तो आधार ठरला आहे. राज्यात सद्यस्थितीत ५८ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता ३ हजार ६०५ मेगावॉट आहे. शासनाने २५ मेगावॉट क्षमतेपर्यंतचे लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगीकरणाच्या माध्यमातून राबवण्याचे धोरण २००५ मध्ये जाहीर केले होते. आतापर्यंत ७७.८० मेगावॉट क्षमतेचे १७ लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगी उद्योजकांमार्फत कार्यान्वित झाले आहेत.या धोरणातील तरतुदीनुसार, स्पर्धात्मक निर्णय प्रक्रियेतून आणि गुंतवणूकदाराने स्वत: शोधलेल्या प्रकल्पांसाठी सर्व शासकीय कार्यालयांशी पत्रव्यवहार करण्याच्या कामात मोठा विलंब होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. निर्णय प्रक्रियाच लांबत गेल्याने हे एक मोठे क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले, यात लालफीतशाहीचा मोठा फटका राज्याला बसला. अखेर गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात या कामांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला; तरीही सरकारी दिरंगाईचा प्रभाव २०१ मेगाव्ॉट क्षमतेच्या ७६ ‘पाइपलाइन’मधील प्रकल्पांवर पडला आहे. जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या विविध स्तरावरील अडचणी दूर करणे, प्रकल्पासंबंधी आवश्यक माहिती आणि जलनियोजनासंबंधी आधारसामग्री उपलब्ध करून देणे, प्रवर्तक निश्चित करून जलदगतीने प्रकल्प अहवाल मंजूर करणे हा उद्देश या निर्णयामागे होता. प्रस्तावांची निवड, सर्वेक्षण अन्वेषण तसेच विविध प्रकारच्या मंजुरी तसेच तांत्रिक व आर्थिक अहवालाची पडताळणी करण्याचे काम या समन्वय समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. क्षेत्रिय कार्यालयांच्या कामकाजात समन्वय साधण्याचे कामही या समितीला करायचे आहे. धोरण जाहीर होऊनही जलविद्युत निर्मितीच्या कामांना प्रतिसाद का मिळत नाही हे नंतर कळले. सरकारला उशिरा जाग आली. केवळ सरकारी दिरंगाईमुळे प्रस्तावित प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारा खर्चही वाढल्याचे दिसून आले आहे. जलसंपदा विभागाने खासगी गुंतवणूकदारांसाठी जलविद्युत प्रकल्पांची ९८ स्थळे निश्चित केली आहेत. ही यादी दरवर्षी सुधारित करण्यात येत आहे. अनेक प्रकल्पस्थळांच्या स्थापित क्षमतेचा अंदाज घेण्याचे काम अजूनही सुरूच आहे. पेंच प्रकल्पाचा अपवादवगळता विदर्भात कोणताही जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प नव्हता. लहान जलविद्युत प्रकल्पांच्या यादीत आता विदर्भातील अनेक प्रकल्पस्थळांना स्थान मिळाले आहे, पण गुंतवणूकदारांना अजूनही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. तापी पाटबंधारे महामंडळाने मात्र १० ठिकाणी लहान जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीस मंजुरी दिली आहे.
