प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील एजंट बंदी विरोधात येथील वाहन मालक व चालक प्रतिनिधी तसेच विमा एजंट संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देवून बंदी हटविण्याची मागणी केली आहे. राज्य परिवहन आयुक्त म्हणून महेश झगडे यांनी सूत्रे स्विकारल्यानंतर परिवहन विभागाच्या अवैध कामांवर पांघरूण घालण्यासाठी वाहन धारकांच्या मध्यस्थीने काम करणाऱ्यांना एजंट ठरवून कारवाई केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. झगडे यांनी परिवहन कार्यालय भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा करायला हवी होती.राज्यात एकूण ५२ आरटीओ कार्यालये असून ५० हजारपेक्षा अधिक एजंट त्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे शासनाने या सर्व प्रतिनिधींना अधिकृत परवाना देणे आणि त्याबाबत धोरण आखून शुल्क आकारणी करावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. प्रतिनिधी स्वत:च्या खासगी जागेत वाहन-चालक मालकांचे सहाय्यक म्हणून काम करतील. शासकीय कामात अडथळा करणार नाहीत. कोणताही वाद घालणार नाही. त्यामुळे त्यांना कामकाजाची परवानगी द्यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष मिलींद बैसाणे, उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, किसन भारस्कर, प्रभाकर सपकाळ, शरद गोसावी, नंदू ठोंबरे, राजेंद्र मोमया आदी यावेळी उपस्थित होते.
