अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीच्या दिवसापर्यंत म्हणजेच १७ नोव्हेंबपर्यंत न्यायालय या खटल्याचा निकाल देण्याची शक्यता आहे. मात्र, असे जरी असले तरी महाराष्ट्र व हरियाणा येथील विधानसभा निवडणुकांसह अन्य ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष नेत्यांकडून यासंबंधी विविध वक्तव्यं केली जात असल्याचे समोर येत आहे.
एमआयएम अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असुदुद्दीन ओवेसी यांनी एका सभेत यासंबंधी एक विधान केलं आहे, त्यांनी म्हटलं आहे की, मला नाही माहीत की निकाल काय येईल, मात्र माझी इच्छा आहे की निर्णय असा यावा ज्यामुळे कायद्याचे हात बळकट होतील. तसेच, बाबरी मशीद पाडणे कायद्याची थट्टा होती, असं देखील ओवेसी यावेळी म्हणाले आहेत.
या सभेत बाबरी मशीदीसंदर्भात त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ देखील ‘एमआयएम’कडून ट्विटरवर शेअर करण्यात आला आहे. ज्यात ओवेसींनी, ”जेव्हा बाबरी मशीदीची कुलुपं उघडल्या गेली होती, तेव्हा १९८६ मध्ये कुणाचे सरकार होते?, सरकार याच काँग्रेसवाल्यांचे होते. सांगा अशोकराव, जेव्हा मशीद ‘शहीद’ झाली तेव्हा कोण होतं गृहमंत्री?.. माझ्या बांधवांनो हे तुम्ही लक्षात ठेवायला हवं आणि अल्लाहकडे दुआ करा की, अल्लाह या निर्णयाने देशात न्याय कायम ठेवेन.” असं म्हटलं आहे.
Demolition of Babri Masjid was a violation of the Rule of Law.
मुझे नहीं पता क्या फैसला आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं फैसला ऐसा आए जिससे कानून के हाथ मजबूत हों। बाबरी मस्जिद को गिराया जाना कानून का मजाक था। @asadowaisi pic.twitter.com/u9sa3Z0ShD— AIMIM (@aimim_national) October 18, 2019
अयोध्या खटल्यात मध्यस्थीचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने घटनापीठाने ६ ऑगस्टपासून या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी सुरू केली. दसऱ्यानिमित्त आठवडय़ाभराच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरला पुन्हा कामकाज सुरू केल्यानंतर दिर्घकाळ लांबलेल्या या खटल्याची सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली. या खटल्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगेाई यांच्या खंडपीठाने ४० दिवस हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयाने निकालाबाबत लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी सर्व पक्षकारांना तीन दिवसांची मुदत दिली. न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे घटनापीठाचे इतर चार सदस्य आहेत.
अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांच्यात समान विभागली जावी, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिला होता. त्याविरुदध सर्वोच्च न्यायालयात १४ आव्हान याचिका दाखल करण्यात करण्यात आल्या आहेत. आपण ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या एक दिवस आधी, म्हणजे १७ ऑक्टोबरला सुनावणी संपवू, असे न्यायालयाने आधी सांगितले होते. अखेर ती बुधवारीच पूर्ण झाली असून, १७ नोव्हेंबपर्यंत निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
