रायगड जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांना डिझेल परतावा वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप केला जातो आहे. मात्र मच्छीमारांचा हा आरोप मत्स्यव्यवसाय विभागाने फेटाळला आहे. परताव्याची रक्कम उशिरा मिळण्याला मच्छीमार संस्थाच जबाबदार असल्याचे साहाय्यक मत्सव्यवसाय संचालक अविनाश नाखवा यांनी स्पष्ट केले आहे.     संपूर्ण रायगड जिल्ह्य़ात ४-५ महिन्यांपासून डिझेल परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे मच्छीमार आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. मरुड तालुक्यातील नऊ मच्छीमार सोसायटय़ांना गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून परताव्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप सागरकन्या मच्छीमार सोसायटीचे मनोहर मक्कू यांनी केला आहे. मात्र मच्छीमार संस्थांचे सर्व आरोप मत्स्यव्यवसाय विभागाने फेटाळले आहेत.
    राज्य सरकारने डिझेल परताव्याची रक्कम थेट मच्छीमारांच्या बचत खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कोकणातील मच्छीमार संस्थांनी सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार संस्थांचे अस्तित्व आणि महत्त्व कमी होणार असल्याचे मच्छीमार संस्थांनी म्हटले होते. यासाठी शासनस्तरावर त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता. मात्र मच्छीमार संस्थांची ही मागणी धुडकावत, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी परताव्याची रक्कम थेट बचत खात्यात जमा करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
   या सर्व वादाच्या पाश्र्वभूमीवर कोकणातील मच्छीमारांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाती उघडण्यास खूप वेळ गेला, त्यामुळे परतावा रक्कम देण्यास काही प्रमाणात उशीर झाला. मात्र जिल्ह्य़ाला डिझेल परताव्यापोटी  १४ कोटी ९६ लाख ३३ हजारांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यांपैकी १४ कोटी ९७ लाख २७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला  असल्याचे नाखवा यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून परताव्यापोटी अजूनही पाच कोटींचा निधी येणे अपेक्षित आहे. बजेट प्रोव्हिजननंतर तो निधी आला तर तातडीने मच्छीमारांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.     परताव्याची रक्कम तातडीने मिळवण्यासाठी दरमहिन्याला मच्छीमार संस्थांनी क्लेम दाखल करावेत, म्हणजे निधी वेळच्या वेळी प्राप्त होईल, असेही नाखवा यांनी स्पष्ट केले.