आमदार निधी, पंतप्रधान सडक योजना, नाबार्ड अशा विविध योजनांतून रस्ता, पाणी, लाइट अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभ्या केल्यानंतर फलक लावून त्यावर खर्चाची माहिती दिली जायची, पण सध्या कामाच्या ठिकाणी माहिती फलकच लावले जात नाहीत, उलट माहिती फलकाची रक्कम उकळली जात असल्याचे बोलले जात आहे. विकास योजनेच्या ठिकाणी कामाची माहिती देणारा फलक लावणे बंधनकारक आहे. त्या फलकाचा आकार व मजकूर ठरवून दिलेला असतो आणि त्यासाठी आर्थिक तरतुदीही असते, पण असे फलकच अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. त्यामुळे हा खर्च कोणाच्या खिशात जातो? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खाते, जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा अशा विविध कार्यालयांमार्फत होणाऱ्या कामांच्या ठिकाणी फलकच नसतात. त्याकडे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गाचे दुर्लक्ष कसे काय होते? असा प्रश्न विचारला जात आहे. आमदार, खासदार निधी देऊन राजकीय श्रेयासाठी धडपड सुरू असते पण ही धडपड वृत्तपत्रांतून जशी दिसते तशा स्वरूपात शासकीय स्तरावर कामाच्या ठिकाणचे फलक युद्ध कशासाठी होत नाही, असा प्रश्न आमजनतेचा आहे.
गेल्या काही वर्षांत फलकांचे पैसे उकळले गेले आहेत. हा भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचा प्रयत्न काही सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत, पण त्यांना गप्प बसविले जात आहे असे सांगण्यात येते.