महाविकासाआघाडी सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला क्लीनचिट दिली. त्यामुळे या प्रकरणावरून गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे. या प्रकरणी राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून सातत्याने देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य केलं जात होतं. या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा देखील केला जात होता. मात्र, त्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने या प्रकल्पामुळे पेरणी क्षेत्र आणि उत्पन्नात वाढ झाल्याचा निष्कर्ष काढला. यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जलयुक्त शिवाराच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यासंदर्भात जलसंधारण विभागाकडून समिती नेमून चौकशी करण्यात आली. या चौकशी समितीचा अहवाल आता समोर आला असून त्यामध्ये योजनेतून फायदा झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. "काही तक्रारी असू शकतात, पण…" "कमिटीने योजना कशी योग्य आहे आणि कसं योग्य काम झालंय असा अहवाल दिला होता. तो अहवाल उच्च न्यायालयाने स्वीकारला देखील होता. त्यामुळे आत्ता आलेला अहवाल त्यावरूनच तयार करण्यात आला असेल. त्यावर काही तक्रारी असू शकतात हे खरं आहे. आम्हीच घोषणा केली होती की ६०० वेगवेगळ्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याची चौकशी केली जाईल. ती चौकशी व्हायला पाहिजे. त्याला काही हरकत नाही. पण ६ लाख कामांमधून ६०० किंवा ८०० कामांची चौकशी होणं ही मोठी गोष्ट नाही", असं फडणवीस म्हणाले आहेत. फडणवीसांची महत्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारला ठाकरे सरकारकडून क्लीन चिट; जलसंधारण विभागाचा अहवाल "चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करणार नाही" दरम्यान, जलयुक्त योजनेवर सातत्याने टीका होत होती, त्यासंदर्भात विचारणा केली असता फडणवीस म्हणाले, टीकाकारांनी टीका केली होती. पण आता सरकारने स्वत:च हे उत्तर दिलंय". त्याशिवाय, "चौकशी झाली पाहिजे. चुकीच्या गोष्टीचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्यासाठी या योजनेला बदनाम करणं हे चुकीचं होईल", असं देखील ते म्हणाले.
