Devendra Fadnavis : राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करु नये अशी मागणी विरोधकांकडून गेल्या काही दिवसांपासून होत होती. सातत्याने यासाठी विरोधक आक्रमक झाले होते. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढायचा निर्णयही घेतला होता. दरम्यान १६ एप्रिल आणि १७ जूनचे त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही निर्णय रद्द केल्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

आम्ही ही भूमिका दुसरा जीआर काढला त्यादिवशीही भूमिका मांडली. असे विषय सर्वानुमते करुन घ्यायचे आहेत. आमचे मंत्री दादा भुसे सगळ्यांशी चर्चा करतील. सगळ्यांसमोर वस्तुस्थिती ठेवतील. तिसरी भाषा शिकली नाही तर मराठी मुलांना मार्क्स मिळणार नाहीत. मात्र इतर मीडियामचे लोक पुढे जातील. मराठी सक्तीची आहे, गुजराती मीडियमवाल्यांना मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य आहे. आपल्या मराठी मुलांना क्रेडिटचे गुण मिळणार नाहीत. प्रवेशाचा विषय येईल तेव्हा मराठी मुलं मागे पडतील. त्यामुळे ही सगळी वस्तुस्थिती नेत्यांसमोर मांडावी, अभ्यासकांसमोर मांडावी, नवीन नेते आहेत त्यांच्यासमोर मांडावी त्यानंतर सांगोपांग निर्णय घ्यावा असं आम्ही दादा भुसेंना सांगितलं. मला वाटतं की चुकीच्या पद्धतीचं राजकारण करणं चाललं आहे.

१६ एप्रिल आणि १७ जूनचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द

मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत आम्ही सांगोपांग चर्चा केली. त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ती कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, मुलांना काय पर्याय द्यावा याचा निर्णय करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी करण्यात येईल. डॉ. नरेंद्र जाधव कुलगुरु होते, शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून त्यांना आपण ओळखतो. काही इतरही सदस्य त्या समितीत असतील. १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही पुढील निर्णय जाहीर करु असं आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नरेंद्र जाधव समिती त्रिभाषा सूत्राचा सखोल अभ्यास करणार आहे-फडणवीस

नरेंद्र जाधव समिती माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करेल, ज्यांचं या सूत्राबाबत दुमत आहे त्यांचंही म्हणणं ऐकून घेईल. त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय या समितीच्या माध्यमातून येईल आणि तो राज्य सरकार स्वीकारेल. असा निर्णय आम्ही मंत्रिमंडळात घेतला आहे. आमच्यासाठी मराठी आणि मराठी विद्यार्थी महत्त्वाचा आहे. आमची नीती मराठी केंद्रीत असेल, विद्यार्थी केंद्रीत असेल. यात आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाही. अधिवेशन सुरु होणार आहे त्यात आम्ही १२ विधेयकं प्रस्तावित केली आहेत अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.