घराणेशाही रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई: राज्यातील नागरी सहकारी बँकाच्या नोकरीमध्ये संचालकांच्या नातेवाईकांना बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे बँकेचे संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. तसेच भरती प्रक्रियाही ऑनलाइन पद्धतीनेच राबविण्याचे बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सहकारी बँकांमध्ये आपले आप्तस्वकीयांचे मागच्या दाराने पुनर्वसन करण्याच्या किंवा या भरतीच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कमाई करण्याच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरवताना या बँकांचा कारभार पारदर्शी पद्धतीने चालावा यासाठी बँकांमधील नोकरभरती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय नागरी सहकारी बँकानाही लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार भरतीसाठी आकृतीबंधाला बँकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच बँकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत ऑनलाइन भरती प्रक्रियेतून चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई, सुरक्षारक्षक, वाहनचालक तसेच वरिष्ठ श्रेणीतील शाखा व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ पदे वगळण्यात आली आहेत.
ऑनलाइन परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची तोंडी परीक्षा घेण्यासाठी १० टक्के मर्यादेत गुण द्यावेत. बँकेतील अधिकारी-कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हताही सरकार नव्याने निर्धारित करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
