जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बंद होणार असल्याने परिणाम मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता नगर: केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना राज्यात राबवण्यासाठी, ग्रामीण भागातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबीयांचे राहणीमान उंचावणाऱ्या योजनांवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवण्यासाठी १९८२ मध्ये स्थापण्यात आलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) दि. १ एप्रिल २०२२ पासून बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने राज्यांना कळवला आहे. आता यापुढे योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार, त्यावर देखरेख व नियंत्रण कसे ठेवणार, समन्वय कसा राखला जाणार याबाबतची स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. खासदारही त्याबाबत अंधारात आहेत. राज्य सरकारच्या पातळीवरही याचा निर्णय झालेला नाही. योजनांचा आढावा घेणारी व कारवाईच्या शिफारसीचा अधिकार असलेली खासदारांची जिल्हा स्तरावरील ‘दिशा समिती’ कशा पद्धतीने काम करणार, याचाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आगामी काळात केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. स्थापना झाली त्या वेळेस ‘डीआरडीए’कडे कृषी, सहकार, उद्य्ोग, बांधकाम, कौशल्य प्रशिक्षण अशा विविध विभागांतून अधिकारी वर्ग करण्यात आले. त्याचे प्रमुख पद ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले. सर्वच केंद्र पुरस्कृत योजना ‘डीआरडीए’मार्फत राबविल्या जाऊ लागल्याने आमदार-खासदारांचेही या विभागाकडे लक्ष असे. जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात आल्यानंतर ‘डीआरडीए’चे महत्त्व काहीसे कमी झाले. केंद्र पुरस्कृत योजना हळूहळू राज्य सरकारने आपल्या वेगवेगळ्या विभागांकडे सोपवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ‘डीआरडीए’ क्षीण होत गेली. गेल्या काही वर्षांपासून या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेवर होत नाही. ‘डीआरडीए’चे प्रशासन चालवण्यासाठी योजनांप्रमाणे केंद्र सरकार ६० टक्के व राज्य सरकार ४० टक्के निधी देत होते. नंतर केंद्र सरकारने हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली. त्यातून राज्यावरील भार वाढू लागला. सध्या केवळ घरकुल, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोती अभियान (बचत गट) व काही तालुक्यांपुरती मर्यादित असलेली ‘रुरअर्बन’ योजना एवढय़ापुरतेच 'डीआरडीए'चे कार्य मर्यादित झाले आहे. आश्वासित ग्रामीण रोजगार योजना, हरियाली, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना असे अनेक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘डीआरडीए’ने यशस्वीपणे राबवले. सध्याही घरकुल योजनेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहेच. अनेक योजना राज्य सरकारने आपल्या विभागाकडे हस्तांतरित केल्याचा परिणाम ‘डीआरडीए’वर झाला. नंतर तिचे अस्तित्व केवळ जिल्हा परिषदेचा एक विभाग एवढय़ापुरतेच मर्यादित राहिले. राज्य सरकारच्या इतर विभागांनी ‘डीआरडीए’मध्ये काम करणारे आपले अधिकारी सन २०१५ पूर्वीच परत बोलावून घेतले. त्यामुळे ‘डीआरडीए’मध्ये आता केवळ प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामविकास विभागाकडील १५ ते २० अधिकारी-कर्मचारी काम करतात. राज्यभरातील असे सुमारे ४५० ते ५०० कर्मचारी परत जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यास किंवा जिल्हा नियोजन समिती, रोहयो, पीएमवाय आदी योजनांकडे वर्ग करण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. ‘डीआरडीए’ बदलत जाऊन ती आता कुचकामी झाली. सत्ताबदल झाल्यानंतर यंत्रणांमध्येही बदल घडत असतात. केंद्र सरकारचे थेट गाव पातळीवर निधी उपलब्ध करण्याचे धोरण आणि आमदार-खासदार निधीमध्ये झालेली मोठी वाढ, यामुळे ‘डीआरडीए’चे अस्तित्व मनुष्यबळाअभावी केवळ देखरेख करणारी यंत्रणा एवढय़ापुरतेच मर्यादित राहिले होते. परंतु केंद्र सरकारच्या योजनांवर स्थानिक पातळीवर देखरेख व नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, विभाग आवश्यक आहे. तो जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्रपणे निर्माण केला जावा. - पद्मश्री पोपटराव पवार, आदर्श गाव योजना राज्य कार्याध्यक्ष ‘डीआरडीए’ बंद करण्याचा निर्णय आदेश काढल्याची मला माहिती मिळाली आहे. परंतु हा आदेश अद्याप वाचला नाही किंवा यापुढे केंद्र सरकारच्या योजना राज्यात कशा पद्धतीने राबवल्या जाणार याबद्दल आपल्याला माहिती नाही. २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यानंतर यासंदर्भात आपण अधिक माहिती देऊ किंवा बोलू शकू. - डॉ. सुजय विखे, खासदार, नगर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप बदलत आहे. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषद, ग्रामविकास यंत्रणेवर जाणवत आहे. ‘डीआरडीए’ बंद करण्याचा निर्णय झाला असला तरी ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे सोपवली जावी. सध्या अस्तित्वात असलेली पदे जिल्हा परिषदेमध्ये सामावून घेऊन कामकाज करावे लागणार आहे. त्याशिवाय केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमवेत संघटनेची चर्चा झाली आहे. - वासुदेव सोळंके, सरचिटणीस, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, बीड
