पश्चिम घाट परिसरासंदर्भात डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचा भाग डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने उचलून धरल्यामुळे कोकणच्या पर्यावरण रक्षणाला बळकटी मिळाल्याची भावना येथील पर्यावरणवादी व्यक्ती आणि संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याने पश्चिम घाट परिसराची पाहणी करून उपाय सुचवण्यासाठी ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या विरोधात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील राजकीय नेते आणि हितसंबंधी गटांनी जोरदार तक्रारी केल्या. या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास संबंधित परिसराच्या विकासाला खीळ बसेल, असा त्यांचा आक्षेप होता. त्यामुळे गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून उपाय सुचवण्यासाठी डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने काल केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांना अहवाल सादर केला. जैवविविधतेने समृद्ध पश्चिम घाट परिसराला गंभीर धोका निर्माण झाला असल्याचे समितीने मान्य करून संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्याची गरज अहवालामध्ये व्यक्त केली आहे. तसेच त्यादृष्टीने ३६ महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.या परिसरापैकी मानवी वस्ती, शेती आणि लागवडीखालील मिळून सुमारे ५८ टक्के भाग वगळून उरलेल्या भागापैकी ३७ टक्के भाग पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याचे कस्तुरीरंगन समितीने नमूद केले आहे.कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचा काही भाग पश्चिम घाट परिसरात असून, येथे प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रकल्प किंवा खाणींना स्थानिक जनतेकडून सातत्याने विरोध होत आहे. पण कोकणच्या आर्थिक विकासासाठी हे उद्योग आवश्यक असल्याचा दावा करत लोकप्रतिनिधींनी या अहवालावर टीकेची झोड उठवली. पण डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या सदस्यांनी उपग्रहाद्वारे परिसर पाहणी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या भूभागाचा अभ्यास केला आणि एकूण सुमारे ६० हजार चौरस किलोमीटर परिसरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी तातडीने पावले उचलण्याची शिफारस केली आहे. तसेच या परिसरात खाणी व प्रदूषणकारी प्रकल्पांना बंदी घालण्याची सूचना केली आहे. डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या या शिफारशींचे कोकणातील पर्यावरणवादी व्यक्ती आणि संस्थांनी स्वागत केले आहे.
