कृषी, उद्योग, आरोग्य, सिंचनासह किमान पायाभूत सुविधा आणि मानवी विकास निर्देशांकाशी निगडीत असलेल्या बाबींमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भावर अन्याय झालेला आहे, ही बाब डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने अधोरेखित केली आहे. केवळ उर्वरित महाराष्ट्राला झुकते माप दिले गेले.
अर्थसंकल्प आणि नियोजन आराखडय़ानुसार आर्थिक तरतुदी करताना विदर्भ व मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला कमी निधी देण्यात आला. त्यामुळे तेथील जनतेपर्यंत राज्यातील अन्य जनतेच्या तुलनेत राज्याच्या साधनसंपत्तीचा पुरेसा वाटा पोहोचला नाही, हे क्षेत्रनिहाय आणि आकडेवारीनुसार सप्रमाण दाखवून देण्यात आले आहे. गेली वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला हा अन्याय दूर करून विदर्भ व मराठवाडय़ाला उर्वरित महाराष्ट्राच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पुढील काही वर्षे नियोजनबद्ध पावले टाकली गेली, तर खऱ्या अर्थाने राज्याचा समतोल विकास साधला जाणार आहे, याची प्रचिती अहवालातून देण्यात आली आहे.
कृषी, पिण्याचे पाणी, सिंचन, उद्योग, वीज, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक सुविधांचा विकास, दरडोई उत्पन्न, अशा विविध निकषांवर राज्याचा सर्वागीण विकास झाला आहे का, याचे तौलनिक मूल्यमापन करण्यासाठी डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात सादर केला. हा अहवाल स्वीकारावा की नाकारावा, याबाबत राज्य सरकारने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. विधिमंडळात सयुक्तिक चर्चा झाल्यावर शिफारशींबाबत योग्य निर्णय घेतले जातील, असे मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.