दुष्काळाच्या झळा टिपण्यासाठी मानवविरहित विमानांचा वापर केला जात आहे. कृत्रिम पावसासाठी राज्यात विमान प्रात्यक्षिकानंतर औरंगाबाद, उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यांत दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या आकडेवारीचा अंदाज घेण्यासाठी ड्रोनद्वारे छायाचित्र टिपले जात आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तीन महसूल मंडळांत ५१ गावांच्या आकडेवारीचा अंदाज छायाचित्रातून घेण्यात आला आहे. कृत्रिम पावसासाठी ढगात रेघोटय़ा घालणाऱ्या विमानांचे प्रात्यक्षिक सर्वानीच पाहिले. आता पावसासाठी ढगात झेपावणाऱ्या विमानापाठोपाठ दुष्काळग्रस्त भागातील वास्तव स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मानवविरहित विमानांचा वापर केला जात आहे. जिल्ह्याच्या ५१ गावांच्या नुकसानीचे अंदाज घेण्यासाठी स्कायमेट कंपनीद्वारे विमानातून छायाचित्रण सुरू आहे. उस्मानाबाद बरोबरच राज्यातील यवतमाळ, औरंगाबाद या दोन जिल्ह्यांतही विमानाद्वारे (ड्रोन) छायाचित्रांच्या माध्यमातून दुष्काळाचा आढावा घेतला जाणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत यंदा खरीप हंगामात घेण्यात येणाऱ्या पीकउत्पादनाचा अंदाज गावपातळीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी खासगी कंपनीद्वारे निश्चित करण्याचे काम जिल्ह्यातील सहा महसूल मंडळांत सुरू आहे. राज्य सरकारने स्कायमेट या खासगी कंपनीला तीन जिल्ह्यांतील पीक उत्पादनाची आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून आकडेवारी निश्चितीसाठी दोन कोटींचे कंत्राट दिले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात मागील १५ दिवसांपासून ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू आहे. उस्मानाबाद ग्रामीण, बेंबळी आणि जागजी या महसूल मंडळांतर्गत येणाऱ्या एकूण ५१ गावांची पीकउत्पादनाची आकडेवारी आणि नुकसानीचा अंदाज घेण्यात आला. उर्वरित तीन मंडळांच्या सर्वेचे काम सुरू आहे. ड्रोनची वैशिष्टय़े स्कायमेट कंपनीचे ड्रोन १५० मीटर उंचीवरून चारीही दिशेतील सात किलोमीटर अंतरापर्यंतची पीकस्थिती व नुकसानीचे छायाचित्र घेते. पाच मीटरला एक याप्रमाणे हे यंत्र छायाचित्र घेते. एकूण एक हजार छायाचित्रे घेता येतील, इतकी या यंत्राची क्षमता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यंदा तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांकडून पीकउत्पादन व नुकसानीचा अंदाज घेण्याऐवजी थेट मानवविरहित विमानाद्वारे पीकउत्पादन, नुकसानीची आकडेवारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. खरिपात पेरलेली नुकसानग्रस्त पिके आणि उशिरा झालेल्या पिकांची स्थिती याची निश्चित केलेली आकडेवारी राष्ट्रीय पीकविमा योजनेसाठी सरकारकडून सादर होणार आहे. त्यामुळे कंपनीला पिकांचे नुकसान आणि विम्याची रक्कम निश्चित करता येणार आहे.
