लोकसत्ता, प्रदीप नणंदकर लातूर : रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा दिवसांत खाद्यतेलांच्या किमतीत वाढ झाली असून प्रत्येक तेल एका किलोमागे वीस रुपयांनी महागले आहे. ग्राहकांना स्वस्त तेल मिळावे यासाठी सरकारच्या वतीने गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी त्याचा उपयोग झाला नाही. रशिया, युक्रेन येथून सूर्यफूल तेलाची आवक होते. मात्र युद्धामुळे सर्व बंदरे बंद असल्यामुळे आगामी तीन महिन्यांपर्यंत तेथून सूर्यफुल तेलाची आयात करता येणार नाही. ब्राझील, अर्जेटिना देशातून सोयाबीन तेल तर इंडोनेशिया, मलेशिया या देशातून पामतेल आयात केले जाते. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राष्ट्रांनी आपले हात आखडते घेतले असून गरजेपेक्षा अतिशय कमी मालाचा पुरवठा केला जात आहे. सुमारे अकरा लाख टन खाद्यतेलाची आयात करावी लागणार असून त्यापैकी जेमतेम सहा ते सात लाख टन इतकेच खाद्यतेल मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उर्वरित तूट कशी भरून काढायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादनही कमी झाले असून बाजारपेठेत अद्याप मोहरी दाखल झालेली नाही. मोहरीचा वापर केवळ उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यात होतो. दक्षिण भारत, महाराष्ट्रात हे तेल फारसे वापरले जात नाही, केंद्र सरकारचा सर्वात कमी वस्तुसेवाकर पाच टक्क्यांचा आहे, तो आठ टक्के झाला तर आगीत तेल ओतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. खाद्यतेलाच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातल्यामुळे बाजारपेठेतही कोणीही साठवणूक करायला तयार नाही. पाम तेलाची किंमत सगळय़ात कमी होती. मात्र आता पाम तेल आणि शेंगदाणा तेलाची किंमत सारखीच आहे. सोयाबीनचा भाव पूर्वी सहा हजारांपर्यंत होता तो आता साडेसात हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर स्थिर आहे. मात्र आगामी काळात त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आपला शेतकरी चांगला माल उत्पादित करतो, तेव्हा त्याला जागतिक परिस्थितीवर सोडून दिले जाते. त्याच्या भावाला हमी भावाचे संरक्षणही दिले जात नाही. जगभरातील शेतकरी सरकारच्या मदतीने जगतात. आपल्याकडे मात्र म्हणावी तशी सरकारची मदत मिळत नाही. शेतकऱ्याने चांगले उत्पादन घेतले हा त्याचा गुन्हा आहे का? चांगले पीक आणि चांगली किंमत मिळाली तर गरिबीला वाव राहणार नाही. मात्र दुर्दैवाने अशी स्थिती निर्माण होत नसल्याचे कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक विजयकुमार जावंधिया यांनी सांगितले.
