सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. यावरून आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. देवेंद्र फडणवीस माध्यमांनी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे, हे अद्याप मला समजलेलं नाही. पण जे प्राथमिकरित्या समजलं आहे ते असं आहे की, पाच वर्षे पूर्ण झालेले आहेत आणि सहा महिनापेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही, संविधानाने तशी तरतूद ठेवलेली आहे. म्हणून अशा सगळ्या ठिकाणी तत्काळ निवडणुका लावण्यास सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलेलं आहे. हे शंभर टक्के सरकारचं अपयश आहे. दोन वर्षे सरकारने टाईमपास केला आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही, त्यामुळेच अशाप्रकारचा निर्णय आला आहे. मी जी आता माहिती घेत होतो, त्यानुसार न्यायालयाने हे सांगितलं की तुम्ही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाहीत, किती दिवस आम्ही थांबायचं. म्हणून न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत आणि अशाप्रकारचा निर्णय दिला आहे.” तसेच, “या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी ही होणार आहे आणि या हानीला सरकारच जबाबदार आहे. योग्यप्रकारे सरकारने कधीच भूमिका मांडलेली नाही. जी कारवाई केली पाहिजे, ती देखील सरकारने केलेली नाही. तथापि आम्ही या संदर्भात आम्ही संपूर्ण निर्णय समजून घेऊ आणि त्यानंतर त्या संदर्भातील आमची पुढची जी भूमिका आहे ती आम्ही मांडू.” असंही यावेळी फडणवीस यांनी सांगितलं. OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का; दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज महत्वपूर्ण सुनावणी होती, यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
