राज्य शासनाने सावकारीविरोधी महाराष्ट्र सावकारी नियमन-२०१४ कायदा लागू केला. त्यातील कलम १८ मध्ये चौकशी केल्याच्या दिनांकापासून किंवा तक्रार प्राप्तीपासून पाच वर्षांच्या आतील खरेदीखत, गहाणखत, इसार पावती, ताबे पावती, तोंडी ताबे व्यवहार इतर दस्ताऐवजी रद्द करण्याचे अधिकारी जिल्हा उपनिबंधकांना प्रदान आहे. ही पाच वर्षांची जाचक अट रद्द करण्यासाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने मागील नऊ वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊन अवैध सावकारांना सोलण्याची भाषा केल्याने विदर्भातील आत्महत्या कमी झाल्या. अवैध सावकाराविरोधात तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. या तक्रारी दाखल झाल्यावर व अवैध सावकारावर कार्यवाही झाल्यावर उच्च न्यायालयाने मुंबई सावकारी अधिनियम-१९४६ च्या कायद्यामध्ये स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण करण्याबाबत व खरेदी खत रद्द करण्याबाबतची तरतूद नाही, असे नमूद करून कलम १३ अ नुसारचे चौकशी करण्याचे अधिकार कायम ठेवले होते. याचा अधिकाऱ्यांनी सावकारांचे हस्तक होऊन गैरफायदा घेतला व सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारी खारीज केल्या, तसेच सावकारी कायद्याचा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पाच वर्षांची जाचक अट टाकून सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास बाध्य करण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे व्यवहार गैरकायदेशीर व अवैध असल्यामुळे या अवैध सावकारी प्रकरणांना लिमिटेशन लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीतील जाचक अट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी भेटीची वेळ समितीचे संस्थानपक अध्यक्ष नेताजी जाधव, उपाध्यक्ष संजय शिंदे व प्रदेशाध्यक्ष अरुण इंगळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी मागितली आहे.