भात खरेदी केंद्राअभावी शेतकऱ्यांची पिळवणूक

केंद्र सरकारच्या हमी भाव योजनेंतर्गत भाताला प्रति क्विंटल १ हजार ४१० रुपये इतका भाव देण्यात आला.

केंद्र सरकारने हमी भाव जाहीर करूनही शेतकऱ्यांच्या भाताला योग्य दर मिळू शकला नाही.

रायगड जिल्ह्य़ात सलग दुसऱ्या वर्षी भात खरेदी केंद्रे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हमी भाव जाहीर करूनही शेतकऱ्यांच्या भाताला योग्य दर मिळू शकला नाही. परिणामी व्यापाऱ्यांच्या दरानुसार भात खुल्या बाजारात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या हमी भाव योजनेंतर्गत भाताला प्रति क्विंटल १ हजार ४१० रुपये इतका भाव देण्यात आला. राज्य सरकार बोनस म्हणून त्यात प्रति क्विंटल २०० रुपये देईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली; परंतु भात खरेदीचा हंगाम संपत आला तरी अद्याप एकही केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे व्यापारी तोंडाला येईल त्या भावाने भात खरेदी करताहेत. भात पिकवण्यासाठी होणारा खर्च आणि मिळणारा दर यात तफावत आहे. त्यामुळे शेतकरी चांगलाच हवालदिल झाला आहे. रायगड जिल्ह्य़ात खरीप हंगामात दरवर्षी १ लाख २३ हजार हेक्टरवर भात पिकाची लागवड केली जाते. यातून जवळपास ३० लाख क्विंटल भाताचे उत्पादन मिळते. यामुळेच रायगड जिल्हा हा राज्यातील प्रमुख भात उत्पादकजिल्हा म्हणून ओळखला जातो. एकीकडे अधुनिक तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार बियाण्यांचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या भाताला हमी भाव मिळत नसल्याने त्यांची कुचंबणा होत आहे. शासनाच्या उदासीनतेच्या कचाटय़ात शेतकरी नाहक भरडला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्य़ात ८४ हजार क्विंटल भात खरेदी करण्यात आली होती. ते भात आजही जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या गोदामांमध्ये सडत पडला आहे. भाताच्या भरडाईसाठी वाहतुकीचा दर पूर्वी ३५ रुपये प्रति क्विंटल दिला जात होता. भारतीय अन्न महामंडळाने तो आता २१ रुपये केला आहे. त्यामुळे या दराने वाहतूक करण्यास वाहतूकदार तयार नाहीत. तर भात साठवणुकीसाठी गोदामांचे दर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ठरवून दिले जात असत. आता हा दर सरसकट २ रुपये ४० पसे प्रति क्विंटल असा ठरवून देण्यात आला आहे. हे दर गोदाम मालकांना परवडत नाहीत. त्यामुळेच जिल्ह्य़ात हमी भाव जाहीर करूनही भात खरेदी केंद्रे सुरू होऊ शकलेली नाहीत.
हे कमी म्हणून की काय, २००९-१० च्या हंगामापासून भात भरडाई वाहतुकीचे कोटय़वधी रुपये आजही थकीत आहेत. तर गोदामांची ३० लाख रुपयांच्या वर भाडी अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. परिणामी सध्या गोदामात पडून असलेल्या भाताचा लिलाव करण्याचा निर्णय आता प्रशासनाने घेतला आहे. नव्याने भात खरेदी झाली तरी ते साठवायला गोदाम मिळणार नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे नवीन भात खरेदी केल्यानंतर त्याचे करायचे काय, असा प्रश्न पणन विभागाला पडलाय. सध्या साठवलेल्या भाताचा लिलाव आणि तो उचलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लवकरच नवीन भात खरेदी केंद्र सुरू होतील असे जिल्हा पणन अधिकारी भारतभूषण पाटील यांनी सांगितले. भाताला हमी भावाबरोबरच २०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केला असला तरी शासनाच्या धोरणामुळे रायगड जिल्ह्य़ात यंदादेखील हमी भाव भात खरेदी केंद्रे सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. रायगडात औद्योगिकीकरण आणि नसíगक कारणांमुळे शेतकरी शेतीपासून दुरावत चालला आहे. सरकारच्या या आडमुठय़ा धोरणांमुळे त्यात आणखी भर घातली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली, भात उत्पादक जिल्हा म्हणून रायगडची ओळख कायमची नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उदासीन असल्याचे यावरून दिसून येते. शासनाने टेंडर दिलेली गोदामे तात्काळ खाली करून मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून भात खरेदी तात्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे’, असे आमदार सुरेश लाड यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Farmers exploitation due to lack of rice purchase centers