कागदपत्राअभावी पीक कर्ज फेटाळून लावल्या जात असण्याच्या पार्श्वभूमीवर कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी तहसीलदार यांच्यावर सोपवून, अर्ज परत न होण्याबाबत खबरदारी घेण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत. पीक कर्जाबाबत तक्रारी असण्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी आता हा आदेश जारी केला आहे. शासन निर्देशानुसार खरीप हंगामासाठी कर्ज देण्याची कार्यवाही बँकांकडून सुरू आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची माहिती शेतकऱ्यांना नसते. तसेच त्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याकडे चकरा माराव्या लागतात. या मनस्तापामुळे ते प्रसंगी पीक कर्जापासून वंचित राहतात. हे टळावे म्हणून तहसीलदार यांच्यावर आज जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. अर्ज व अन्य कागदपत्र तपासणीसाठी बँक शाखेजवळ असणाऱ्या शासकीय इमारतीत कर्मचारी नेमावा, हा कर्मचारी अर्ज व अनुषंगिक माहिती शेतकऱ्यास देईल. यानंतर हा कर्मचारी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन बँकेकडे अर्ज सादर करेल, कोणताही अर्ज कागदपत्रासाठी परत केल्या जाणार नाही, याची दक्षता देखील हा कर्मचारी घेईल. यासाठी आवश्यक बँक शाखे जवळच्या जागेची प्रसिद्धी व अन्य माहिती तहसीलदार यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करायची आहे. पीक कर्जबाबत घेतलेल्या या भूमिकेचे शेतकरी वर्तुळात स्वागत होत आहे.
