|| नीरज राऊत राजकीय नेतृत्वाकडून दुर्लक्ष झाल्याने मच्छीमारांवर आर्थिक संकट:- पालघर जिल्ह्य़ाच्या किनारपट्टी लगत असलेल्या वसई, नालासोपारा, पालघर, बोईसर व डहाणू या मतदारसंघांमध्ये मच्छीमारांची संख्या लक्षणीय आहे. अशा परिस्थितीत मच्छीमार समुदायाला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांकडे राजकीय पुढारी निवडणुका संपल्यानंतर दुर्लक्ष करीत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाने या समस्या सोडविण्याकडे लक्ष द्यावे त्याचबरोबरीने समुद्रातील मासा टिकविण्यासाठी धोरण आखून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा मच्छीमारांकडून केली जात आहे. केंद्र सरकारने स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय उभारले असले तरी त्यानंतर या विभागाकडून विशेष कोणतीही कृती झाली नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग स्थापन करून या विभागाकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्यास मच्छीमारांना समुदायासाठी कल्याणकारी योजना राबवणे शक्य होऊ शकेल. ज्या पद्धतीने शेतकरी बांधवांना सवलती अनुदान दिले जाते त्याच धर्तीवर मासेमारी बंद असलेल्या काळात मच्छीमार कुटुंबीयांना अनुदान दिल्यास अनेक गरीब व गरजूंना मदतीचे ठरू शकते. एकीकडे मत्स्य उपलब्धता कमी होत चालली असताना बोटींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याबरोबरीने पर्ससीन व ट्रॉलर पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांमुळे लहान व पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना समोर संकट उभे राहिले आहे. समुद्रातील मासा टिकून राहावा याकरिता माशांच्या प्रजनन काळातील बंदी कालावधीबाबत लगतच्या राज्यांसोबत सुसूत्रता आणणे, मासेमारी बंदीचा कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवणे तसेच या बंदीच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. समुद्रातील मासा टिकून राहण्यासाठी राज्य शासनाने धोरण तयार करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सर्व व्यवसायांमध्ये आधुनिकीकरण येत असताना मासेमारी व्यवसायात होणाऱ्या यांत्रिकीकरणामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बांधवांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. मच्छीमारांच्या पुढच्या पिढीला तांत्रिक मासेमारीचे प्रशिक्षण देणे व आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे शासनाची जबाबदारी असून त्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक पातळीवर मिळणारे माशांची निर्यात करण्यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन व सहकार्य मिळत नसल्याने मच्छीमारांना कमी दराने आपले मासे दलालांमार्फत विक्री करावी लागते ही शोकांतिका आहे. वहिवाटीच्या व घराखालील जमिनी मच्छीमारांच्या नावे करणे हा जुना प्रश्न प्रलंबित असून मासेमारी सामुग्रीवरील कर सवलत मिळणे, डिझेलचा परतावा नियमित मिळावा तसेच मच्छीमारांनी मध्ये असलेले हद्दीचे वाद व इतर निवाडे सोडवण्यास राजकीय मंडळींनी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात आपापल्या भागातील मच्छीमारांचे सोबत असल्याची घोषणा करणारे विरोधी पक्षाचे उमेदवार निवडून गेल्यावर मच्छीमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दुर्लक्ष करत असल्याचे खंत व्यक्त करण्यात येत आहे. नियंत्रित मासेमारी करण्याबाबत शासनाने धोरण अवलंबावे, वाढवण किंवा अन्य व्यावसायिक बंदर लादण्याऐवजी मासेमारी बंदरांचा विकास करावा तसेच सुकी मासे सुकविण्यासाठी, साठवणूक आणि बंदिस्त करून विक्री करण्यासाठी योजना करण्यास शासन कुचकामी ठरल्याचे दिसून येत आहे. उत्पन्नाची कोणतीही शाश्वती नसताना खोल समुद्रात आपला जीव धोक्यात टाकून मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार समुदायासमोर येणाऱ्या नवनवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यामध्ये हा समाज व्यस्त राहत असून विधिमंडळात काही निवडक अपवाद वगळले तर स्थानिक आमदारांकडून मच्छीमार बांधवांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यास अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची खंत स्थानिक मच्छीमारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
