लातूर शहरात दैनंदिन कचरा किती जमा होतो, याची माहिती घेऊन संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास कृती आराखडा तयार करून तो अमलात आणावा, शिवाय आहे त्या कचऱ्याची विल्हेवाटही ६ महिन्यांत लावावी, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नगरविकास मंत्रालय सचिवांना दिले आहेत. या बरोबरच वरवंटी डेपोची जागा हलवता येणार नाही, असेही न्यायाधिकरणाने निकालात स्पष्ट केले. शहरातील कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वरवंटी डेपोवरील साचत चाललेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही व नव्याने कचरा वाढत असल्यामुळे हा डेपोच अन्यत्र हलवावा, अशी मागणी वरवंटी ग्रामस्थांच्या वतीने हरित न्यायाधिकरणाकडे केली होती.अमोल पवार, हरिभाऊ माने, िलबराज बर्दापुरे आदींनी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ व हवाई वाहतूक यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे, तर महापालिकेच्या वतीने अॅड. संजय पांडे यांनी आपली बाजू मांडली.न्यायाधिकरणाचे न्या. व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिलेल्या निकालात महापालिकेने ओला व सुका कचरा यांचे वर्गीकरण करणे, कचरा डेपोवरील दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेची उपाययोजना करणे यासंबंधी केलेले उपाय तोकडे असल्याचे नमूद केले आहे. महापालिकेने प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर, ओला व सुका कचरा वेगळा करणे यासंबंधी घेतलेल्या जनजागरण मोहिमेची माहितीही न्यायालयास सादर करण्यात आली.वरवंटी परिसरातील नागरिकांना कचऱ्याच्या प्रदूषणामुळे होणारा त्रास लक्षात घेऊन कचरा डेपोची जागा अन्यत्र हलवावी, या मागणीला न्यायाधिशांनी निकाल देताना नकार दिला. आहे त्याच ठिकाणी कचरा डेपो राहील. परिसरातील नागरिकांना त्यामुळे होणारा त्रास कमी करण्यास उपाययोजना केल्या जाव्यात. नगरविकास मंत्रालयाने पुढील आठ आठवडय़ांत नेमका किती कचरा गोळा होतो, याचा अभ्यास करावा. त्यानंतर पुढील १८ महिन्यांत गोळा होणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. दरम्यान, ही प्रक्रिया राबवण्यास खासगी एजन्सी किंवा महापालिका यांच्याकडून याची अंमलबजावणी होईल, असे पाहावे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने कचऱ्यासंबंधी महापालिका नेमकी काय उपाययोजना करीत आहे, यावर देखरेख ठेवावी. आवश्यक असल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.हरित न्यायाधिकरणाने कचऱ्यासंबंधी दिलेल्या निर्णयामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास लागणारा निधी व यंत्रणा उभी करण्यासाठी नगरविकास खात्याला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. केवळ महापालिकेवर दोषारोप करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी नगरविकास खात्यानेच सक्रिय व्हायला हवे, असे चित्र आता निर्माण होत आहे.
