संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास आशियन सिंहांची प्रजाती समूळ नष्ट होऊ शकते, या वैद्यकीय कारणाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील गीर अभयारण्यातील काही सिंहांचे मध्य प्रदेशात स्थलांतरण करण्याचे निर्देश दिल्याने महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्यात सिंहगर्जना ऐकू येणार आहे. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात गीरचे सिंह मध्य प्रदेशच्या कुनो अभयारण्यात स्थलांतरित केले जाणार असून, यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आशियातील सिंहांची एकमेव आणि दुर्मीळ प्रजाती गुजरातच्या गीर अभयारण्यात वास्तव्यास असून, सिंहांच्या स्थलांतरणाला गुजरात सरकारने टोकाचा विरोध दर्शविला होता. यावरून भाजपशासित दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये ‘सिंहयुद्ध’ पेटले होते. परिणामी, या युद्धाला राजकीय संघर्षांची किनार प्राप्त झाली होती. आता या लढाईत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर मात केली. भारताच्या वन्यजीव इतिहासात हा निकाल ऐतिहासिक समजला जात आहे.टांझानियातील सेरेनगेती राष्ट्रीय उद्यानातील ८५ टक्के सिंह १९९४ साली अचानक उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावाने मरण पावले होते. याचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने गीरच्या सिंहांची दुर्मीळ प्रजाती वाचविण्यासाठी सर्वोत्तम पाऊल उचलण्याची सूचना करून गुजरात सरकारचा सिंहांवर फक्त गुजरातचाच मालकीहक्क असल्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात सिंहांचे स्थलांतरण केले जाणार असल्याने आफ्रिकेतील चित्ता भारतात आणण्याची योजना लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. गुजरातची अस्मिता (प्राइड ऑफ गुजरात) म्हणून सिंहांची प्रजाती जगभर ओळखली जाते, परंतु वन्यजीवांवर एका राज्याची मालकी असू शकत नाही, वन्यजीव हे राष्ट्रीय संपत्ती आहेत, असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय के.एस. राधकृष्णन आणि सी.के. प्रसाद यांनी मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने कौल दिला. गेल्या १५ वर्षांपासून सिंहांच्या स्थलांतरणांवरून मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील संघर्ष तीव्र झाला होता. हा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला होता. आशियाई सिंह हे एखाद्या राज्याचे कौटुंबिक सदस्य आहेत, देशाच्या सांस्कृतिक व सभ्यतेचा भाग आहेत किंवा एखाद्या राज्याचा गर्व आहेत हे मुद्दे गैरलागू असून सिंहांची प्रजाती भविष्यातील नैसर्गिक संकटापासून वाचविण्यासाठी त्यांचे स्थलांतरण करण्याची गरज असून मध्य प्रदेश सरकारला गुजरातने पूर्ण सहकार्य करावे, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. सद्य:स्थितीत गीरच्या जंगलात ४०० आशियाई सिंह वास्तव्यास आहेत. मात्र टांझानियातील सेरेनगती राष्ट्रीय उद्यानापेक्षा ही जागा अत्यंत छोटी असल्याने संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण सिंह प्रजाती नामशेष करू शकते, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. मध्य प्रदेशात होत असलेली वाघांशी शिकार रोखण्यात आलेले अपयश हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला नाही हे उल्लेखनीय. मध्य प्रदेश सरकारने सिंहांच्या वास्तव्यासाठी कुनो अभयारण्यात गीरशी साधम्र्य राखणारे जंगलक्षेत्र विकसित केले असून, सिंहांना भरपूर प्रमाणात भक्ष्य उपलब्ध असल्याचा दावा केला आहे.शिवपूर जिल्ह्य़ात वसलेले कुनो पालपूर अभयारण्य गीर अभयारण्यासदृश असून सिंहांच्या वास्तव्यासाठी या अभयारण्यातील २४ गावे दहा वर्षांत उठविण्यात आली आहेत. कुनो पालपूर अभयारण्य सिंहांचे स्वागत करण्यास सज्ज आहे, असे मध्य प्रदेशचे वनमंत्री सरताज सिंह यांनी सांगितले. सिंहांच्या स्थलांतरणासाठी पूर्वतयारी जवळजवळ पूर्ण झाली असून तृणभक्षींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याने सिंहांना भक्ष्याची कमतरता भासणार नाही, असा दावा मध्य प्रदेशचे अतिरिक्त वनसंरक्षक धर्मेद्र शुक्ला यांनी केला. वन्यजीव अभ्यासक अजय दुबे यांच्या मते दुर्मीळ सिंहांची शिकार होऊ नये यासाठी मध्य प्रदेश सरकारला अधिक कठोर होण्याची गरज आहे. पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील अख्खे वाघ शिकारी टोळ्यांनी संपविले आहेत. त्यामुळे सिंहांच्या संरक्षणासाठीचे उपाय तकलादू ठरणार नाहीत, यासाठी सरकारला सतर्कतेचे उपाय करावे लागतील, असेही दुबे यांनी सांगितले.
