Parth Pawar Pune Land Scam Controversy: गेल्या काही दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून करण्यात आलेल्या १८०० कोटींच्या व्यवहारातील गैरप्रकार चर्चेत आला आहे. या प्रकरणी एक रुपयाचाही व्यवहार झाला नसल्याचा अजब दावा अजित पवारांनी केला आहे. तर दुसरीकडे अजित पवार उपमुख्यमंत्रीपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर असताना या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करणार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पार्थ पवारांची ९९ टक्के मालकी असणाऱ्या कंपनीच्या व्यवहारात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी चार मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर विश्लेषण केलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पार्थ पवार संचालक व ९९ टक्के मालक असलेल्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्कमधील महार वतनाची चाळीस एकर जागा बेकायदेशीररीत्या खरेदी केल्याचं प्रकरण गेल्या आठवड्यात उघड झालं. या व्यवहारात १८०० कोटींचा व्यवहार ३०० कोटी दाखवून आधी त्यावरचं मुद्रांक शुल्क कमी दाखवण्यात आलं. शिवाय, कमी दाखवलेलं मुद्रांक शुल्कदेखील नंतर माफ करून घेतलं, असा आरोप या प्रकरणात होत आहे. अजित पवारांसह संपूर्ण पवार कुटुंबानं पार्थ पवारांची बाजू घेतली असली, तरी या प्रकरणातील उघड्या डोळ्यांना दिसणारी तथ्यं मात्र वेगळेच मुद्दे समोर आणत आहेत.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा गैरव्यवहार…
यासंदर्भात गिरीश कुबेर यांनी चार प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
“या प्रकरणातला पहिला मुद्दा म्हणजे अजित पवार म्हणतात या व्यवहारात एक पैसाही दिला गेला नाही. याला अतर्क्य म्हणावं की अतिशयोक्तीचा विनोद म्हणावं? जर व्यवहारच झाला नाही, तर सरकारनं रद्द काय केलं? जी इमारत उभीच राहिली नाही असा दावा केला गेला, ती पाडली कशी?”, असा सवाल गिरीश कुबेर यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याचं स्पष्ट होत असेल, तर व्यवहार झाल्याशिवाय शुल्कमाफी होऊ शकत नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. “दुसरा मुद्दा म्हणजे या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ केलं गेलं. साधारणपणे सरकारी व्यवहारांबाबत साधी अक्कल असणाऱ्यांनाही माहिती असेल की लग्न झालं, घर घेतलं, जमीन विकत घेतली तरच नोंदणी शुल्क भरलं जातं. या व्यवहारातल्या रकमा माफ केल्या गेल्या. पण मग जर व्यवहारच झाला नसेल, तर काय हवेतल्या व्यवहारावरचं शुल्क माफ केलं का?” असा प्रश्न गिरीश कुबेर यांनी सरकारला विचारला आहे.
“तिसरा मुद्दा म्हणजे यात गुंतलेल्या कंपनीतील ज्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याची मालकी १ टक्का होती. अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांची मालकी ९९ टक्के होती. ९९ टक्के मालकी असणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हाच दाखल नाही. याच्याइतकं हास्यास्पद, बेजबाबदारीचं कृत्य शासनाकडून असूच शकत नाही. कथित गैरव्यवहार करणाऱ्या कंपनीच्या ९९ टक्के मालकावर गुन्हा नाही, पण १ टक्के मालकावर मात्र गुन्हा हे शासनाचं पक्षपाती धोरण आहे”, असं म्हणत गिरीश कुबेर यांनी या प्रकरणात सरकारकडून पार्थ पवारांना झुकतं माप देण्यात आल्याचा मुद्दा स्पष्ट केला.
“चौथा मुद्दा म्हणजे अजित पवार म्हणाले की माझ्या आयुष्यात मी कोणतंही गैरकृत्य केलं नाही. कुणीच करता कामा नये. पण साधा प्रश्न असा की मग ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा काय होता? त्यात त्यांचा काही हात नव्हता हे आपण सगळ्यांनी मान्यच केलंय. ते काही तासांसाठी उपमुख्यमंत्री झाले आणि त्यादरम्यान त्यांना क्लीनचिट दिली गेली वगैरेही मान्यच आहे. पण मग त्यानंतरही पंतप्रधानांनी प्रचारसभेतून त्यांच्यावर ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप का केला? त्यावेळी अजित पवारांनी त्यावर उत्तर का दिलं नाही? हे आता का सांगितलं जातंय? शिवाय भाजपानंतरी आता म्हणावं की आमच्याकडून चुकून आरोप झाले”, असं आवाहनच गिरीश कुबेर यांनी सत्ताधारी भाजपाला केलं आहे.
“…तर निर्भयपणे चौकशी कशी होणार?”
दरम्यान, गिरीश कुबेर यांनी या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद व मंत्रीपदापासून दूर ठेवावं, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. “अजित पवार पदावर असेपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी कशी होईल? त्यांच्या हाताखाली काम करणारे अधिकारी निर्भयपणे व निष्पक्षपणे चौकशी करतील का? अजित पवारांनीच चांगला पायंडा पाडलाय की २०१२ साली त्यांच्यावर आरोप झाले तेव्हा कराडला आत्मक्लेष केला. पण त्याचबरोबर चौकशी होईपर्यंत त्यांनी राजीनामा दिला होता. आता ते राजीनामा देत नसतील, तर मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं की चौकशी होईपर्यंत राजीनामा द्या, ते उपमुख्यमंत्रीपदाचं सिंहासन तुमच्यासाठी रिकामं ठेवतो”, असं गिरीश कुबेर यांनी नमूद केलं आहे.
