मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करूनही शासनाजवळ पैसेच नसल्याची बाब उघड झाली आहे. पुरवणी मागण्यांद्वारे ८०६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाणार असून, त्यातून हे पैसे दिले जातील, असे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. यासंबंधी पुढील आठवडय़ात सभापतींच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे ७४ हजार मॅट्रीकोत्तर मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र आहेत. त्यांच्यासाठी सुमारे १५२ कोटी ६८ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली असतानाही राज्य शासनाने ५७ कोटी ८१ लाख रुपयेच मंजूर केले, हे खरे आहे काय, असल्यास या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, शिष्यवृत्तीची पूर्ण रक्कम मंजूर करण्यासंदर्भात शासनाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात आली, असा मूळ प्रश्न सुभाष चव्हाण, संजय दत्त अमरनाथ राजूरकर यांनी उपस्थित केला होता. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी ७६९ कोटी ४४ लाख, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ६६४ कोटी २७ लाख, तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी १११ कोटी ५६ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे लेखी उत्तर मंत्र्यांनी दिले. पूर्वी शाळेत विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क घेतले जात होते. शासनाने रक्कम दिली की, विद्यार्थ्यांना ते परत दिले जात होते. मात्र, आता विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न घेता शाळांनी शासनाकडे मागणी करावी, असे सांगण्यात आले असल्याचे मंत्री म्हणाले. यासंदर्भात भाऊसाहेब फुंडकर, वसंत खोटरे व इतर सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. मंत्र्यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. तीन-तीन वर्षे शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना दिली जात नसल्याचे सदस्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मागील वर्षीच्या शिष्यवृत्ती वाटप केले आहे, तसेच यंदाचे देणे पैसे आले की देऊ, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले. तरीही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. केंद्र शासनाचे निधी मिळत असताना अर्थखात्याच्या परवानगीची गरजच काय, असा प्रश्न सदस्यांनी केला. २०११-१२ या वर्षांत ६१ कोटी ४४ लाख रुपये, १०१२-१३ या वर्षांत ९० कोटी १२ लाख रुपये केंद्र शासनाने दिले आहेत. पूर्ण निधी लगेचच मिळत नाही. यावर्षीचे ८०६ कोटी व त्यापैकी ५६६ कोटी इतर मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृतीची रक्कम देणे आहे. तरतूद कमी असल्याने पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी प्राप्त करून घेतला जाईल व त्यानंतर पुढील वर्षांत ती वितरित केली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करूनही शासनाजवळ पैसेच नसल्याची बाब उघड झाली. यावर सभापतींनी हस्तेक्षेप करून या आठवडय़ात त्यांच्या दालनात बैठक घेणार असल्याचे जाहीर केले.
