कापूसप्रश्नी शासनाकडून लवकरच अनुकूल निर्णय – मुख्यमंत्री

राज्यात कापसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे उत्पादनातही मोठी वाढ झाली आहे. परंतु, दर हेक्टरी उत्पन्न वाढविण्याच्या खटपटीत शेतकरी थकतो आहे. कापसाला अपेक्षित उतारा नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती पडू शकणारा वाढीव फायदा मात्र त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीचे अर्थशास्त्र सांभाळणाऱ्या कापसाची भविष्यातील आव्हाने शासन पूर्ण क्षमतेने पेलणार असून त्याचे परिणाम लवकरच दिसून येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
विधान परिषद सदस्य मनीष जैन यांच्या फाऊंडेशनतर्फे येथे आयोजित महाराष्ट्र कापूस परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण यांनी जैन यांना काँग्रेसचे सहयोगी सदस्यत्व देण्यात आल्याचे जाहीर केले. राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्रात बागायती केवळ १८ टक्के तर कोरडवाहू ८० टक्के क्षेत्र आहे. त्यातही शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक ओढा कापूस या नगदी पिकाकडेच आहे. कापसाचे क्षेत्र वाढल्याने उत्पादन नक्कीच वाढले. मात्र, आवश्यक व पाहिजे तितका उतारा नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती वाढीव लाभ पडत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. राज्यात सलग दोन वर्ष अत्यल्प पाऊस झाला. परिणामी, उजनी व जायकवाडी सारखी मोठी धरणे मृतसाठय़ापर्यंत येऊन ठेपली आहेत. दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने आपली संपूर्ण ताकद लावल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार राज्यात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग व संबंधित उद्योगांना पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वस्त्रोद्योगमंत्री नसीम खान यांनी राज्याच्या ९० लाख गाठी कापसाच्या उत्पादनात जळगावचा हिस्सा १० लाख गाठींचा असल्याचे सांगितले. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाचा उत्तर महाराष्ट्राला लवकरच लाभ होणार आहे. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कापसावर राज्यातील शेतीचे अर्थशास्त्र अवलंबून असल्याचे सांगितले. खरिपाच्या सर्वच पिकांसाठी पीक विमा योजना राज्यभर लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.